महाराष्ट्रात मेजवानी सभागृहांतील प्लास्टिक फुलांवर कारवाई
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तपासण्या आणि नोटिसा
मुंबई : पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने मेजवानी सभागृह, लग्नसमारंभ स्थळे आणि विविध कार्यक्रमांच्या ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर आणि विघटन न होणाऱ्या सजावटीच्या साहित्यावर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, पर्यावरणपूरक पर्यायांना प्रोत्साहन देणे आणि राज्यातील पारंपरिक पुष्पशेतीला चालना देणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील अनेक कार्यक्रमस्थळांवर सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम प्लास्टिक फुले, प्लास्टिक माळा, कृत्रिम शोभेचे साहित्य आणि इतर न विघटनशील वस्तू वापरल्या जातात. या साहित्याचा मोठा भाग कार्यक्रमानंतर टाकाऊ कचऱ्यात रूपांतरित होतो. परिणामी, कचरा व्यवस्थापनावर ताण वाढतो आणि पर्यावरणालाही हानी पोहोचते. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने आता अशा साहित्याविरुद्ध अधिक कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका घेतली आहे.
या निर्णयानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्था संबंधित मेजवानी सभागृह, लॉन्स, विवाहस्थळे आणि इव्हेंट स्थळांना नोटिसा बजावतील, तसेच तेथे नियमित तपासण्या केल्या जातील. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची योजनाही प्रशासनाने आखली आहे. त्यामुळे कार्यक्रम आयोजक, डेकोरेटर, हॉल व्यवस्थापक आणि सभागृह चालक यांना आता सजावटीत पर्यावरणपूरक पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे.
शासनाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील पारंपरिक फुलशेतीला चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक भागांत झेंडू, गुलाब, शेवंती, मोगरा, रजनीगंधा यांसारख्या फुलांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. प्लास्टिक सजावटीवर निर्बंध आल्यास नैसर्गिक फुलांच्या मागणीत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो, असे मानले जात आहे.
दरम्यान, पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि नागरिकांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या आणि नंतर कचऱ्यात जाणाऱ्या सजावटीच्या प्लास्टिक साहित्यामुळे पर्यावरणावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होत असल्याची तक्रार वारंवार केली जात होती. त्यामुळे या क्षेत्रात नियंत्रण आणण्याची मागणीही होत होती.
आता राज्य शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, स्थानिक स्वराज्य संस्था किती काटेकोरपणे तपासण्या करतात आणि कार्यक्रम आयोजक पर्यावरणपूरक सजावटीकडे कितपत वळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रात प्लास्टिकमुक्त आणि पर्यावरणस्नेही कार्यक्रमसंस्कृती निर्माण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.