साळाव ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण अहवाल गहाळ; कारवाईची मागणी

साळाव ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण अहवाल गहाळ; कारवाईची मागणी

मुरुड : तालुक्यातील साळाव ग्रामपंचायतीच्या २००४-०५ आणि २००५-०६ या वर्षांच्या शासकीय लेखापरीक्षण अहवाल गहाळ झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते Pramod Shankar Nagothanekar यांनी केला आहे.

हे अहवाल जाणीवपूर्वक नष्ट किंवा लपवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी Revdanda Police Station येथे तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 च्या कलम १७३(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी
नागोठणेकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) ग्रामपंचायतीकडून मागील १५ वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल आणि ग्रामसभेचे ठराव मागवले होते. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतीने २००४ ते २००६ या कालावधीतील अहवाल उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. तसेच रायगड येथील सहाय्यक संचालक (स्थानिक निधी लेखापरीक्षा) कार्यालयातही संबंधित नोंदी सापडल्या नाहीत. सार्वजनिक दस्तऐवज असल्याने त्यांचे जतन करणे ही ग्रामसेवकांची कायदेशीर जबाबदारी आहे.

भ्रष्टाचाराचा संशय, कारवाईची मागणी
अहवाल गहाळ झाल्यामुळे त्या काळात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. नागोठणेकर यांनी तत्कालीन ग्रामसेवक दिलीप महादेव तुरे, जगन्नाथ चांगू चवरकर तसेच जनमाहिती अधिकारी वि. सु. फासे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांनी Vivek Kulkarni vs State of Maharashtra या प्रकरणाचा दाखला देत “अभिलेख उपलब्ध नाहीत” हे कारण ग्राह्य धरता येत नाही, असे नमूद केले आहे.

तसेच Maharashtra Public Records Act 2005 च्या कलम ७ व ९ नुसार अभिलेख नष्ट करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

दरम्यान, तातडीने एफआयआर नोंदवली नाही तर पोलीस अधीक्षक तसेच न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे रायगड जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.