रत्नागिरीत बॉक्साईट खाणांना ३४ वर्षांची मंजुरी?
पर्यावरण व विकासाचा संघर्ष तीव्र
रत्नागिरी : जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली आणि राजापूर तालुक्यांत बॉक्साईट उत्खननासाठी मोठ्या कंपन्यांना तब्बल ३४ वर्षांसाठी (२०६० पर्यंत) खाणपट्टे मंजूर करण्यात आल्याने कोकणात विकास विरुद्ध पर्यावरण असा वाद पुन्हा पेटला आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सुमारे ४०० हेक्टरहून अधिक क्षेत्र या खाण प्रकल्पाखाली येणार असून यामुळे राज्याच्या महसुलात कोट्यवधी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे. खनिज उद्योगाला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे; मात्र स्थानिक पातळीवर पर्यावरणीय धोका आणि ग्रामस्थांचा विरोध वाढत आहे.
तालुकानिहाय स्थिती :
- मंडणगड (गुढेघर) : ९१.५८ हेक्टर क्षेत्रावर ‘मे. इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक’ कंपनीला २०६० पर्यंत मंजुरी.
- दापोली : Ashapura Minechem Limited ला रोवले (२१८.२८ हेक्टर) व उंबरशेत (९९.८६ हेक्टर) येथे २०५५ पर्यंत परवानगी; येथे सर्वाधिक उत्खनन होणार.
- राजापूर : ६७३.७२ हेक्टर क्षेत्राची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात; मात्र नाणार, हमदरा, घोडकेवाडा भागात ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध. जनसुनावणीत संताप व्यक्त.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, या प्रकल्पांमुळे जंगलतोड, मृदास्खलन, जलस्रोतांवर परिणाम आणि जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
दरम्यान, Mumbai Pune –Goa Highway च्या रुंदीकरणाच्या कामावरूनही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्थानिकांच्या मते, या महामार्गावर बहुतांश वेळा वाहतूक कमी असते—एकावेळी १०-१२ वाहनांपेक्षा जास्त वाहतूक क्वचितच दिसते. मोठ्या सुट्ट्या किंवा लांब सप्ताहांताच्या काळातच वाहतूक कोंडी होते.
अशा परिस्थितीत, कायमस्वरूपी रस्ते रुंदीकरणाऐवजी आवश्यक त्या काळात अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करून वाहतूक नियंत्रण करता येऊ शकते, ज्यामुळे रोजगारनिर्मितीही होऊ शकते, असा पर्याय स्थानिकांकडून सुचवण्यात येत आहे.
तसेच, महामार्ग विस्तारासाठी ७०-८० वर्षे जुनी वड, पिंपळ यांसारखी झाडे मोठ्या प्रमाणावर तोडली गेली असल्याने तापमान वाढ, दुपारच्या उन्हाची तीव्रता, उष्माघात (सन्स्ट्रोक) आणि निर्जलीकरण यांसारख्या समस्या वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे औद्योगिक विकास आणि महसूल वाढ, तर दुसरीकडे पर्यावरणीय समतोल आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न—या दोन्ही टोकांमध्ये संतुलन साधणे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.हे आव्हान ठिकठिकाणची वृक्ष राई तोडून समेटणारे नाही . यामुळे पर्यावरणाचा समतोल आणखीन बिगघडणार आहे. त्यापेक्षा वृक्ष तसेच ठेऊन रस्ते मोठे करण्याचीही काही गरज नाही. आता खनिकर्मासाठी 34 वर्षांची परवानगी म्हणजेच कोकणच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली आहे.