इंधन दरवाढीचे संकेत
नवी दिल्ली : केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या बाजारभावापेक्षा कमी दरात पेट्रोल आणि डिझेल विकत असल्यामुळे त्यांना दररोज सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा फटका बसत आहे. हा आर्थिक ताण दीर्घकाळ सहन करणे शक्य नसल्याने आगामी काळात इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून तेल कंपन्या तोटा सहन करत आहेत; मात्र ही परिस्थिती किती काळ टिकवता येईल, याबाबत चिंता असल्याचे पुरी यांनी सांगितले. एप्रिल ते जून या तिमाहीत कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात अंडर-रिकव्हरीचा सामना करावा लागत असून, मागील वर्षाचा नफा देखील धोक्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum या प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे १४ रुपये, डिझेलवर ४२ रुपये आणि घरगुती एलपीजी सिलेंडरमागे तब्बल ६७४ रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे सांगण्यात आले. एकत्रित अंडर-रिकव्हरी दररोज १,६०० ते १,७०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्या जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल १०० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत इंधन दरांवर दबाव वाढला आहे.
तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमुळे इंधन दरवाढ थांबवण्यात आल्याच्या आरोपांनाही पुरी यांनी फेटाळले. “निवडणुका आणि इंधन दरवाढ यांचा कोणताही संबंध नाही. भारताने चार वर्षे इंधन दर स्थिर ठेवले, हे जगातील अद्वितीय उदाहरण आहे,” असे ते म्हणाले.
सध्या दिल्लीत पेट्रोलचा दर ९४.७७ रुपये तर डिझेलचा दर ८७.६७ रुपये प्रति लिटर आहे.
दरम्यान, देशात इंधन पुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगत पुरी यांनी भारताकडे ६० दिवसांचा कच्चे तेल व एलएनजी साठा तसेच ४५ दिवसांचा एलपीजी साठा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली.