सिंधुदुर्गात JSW स्टीलकडून ड्रोनद्वारे भू-चुंबकीय सर्वेक्षण; विकास की पर्यावरणाचा प्रश्न?

सिंधुदुर्गात JSW स्टीलकडून ड्रोनद्वारे भू-चुंबकीय सर्वेक्षण; विकास की पर्यावरणाचा प्रश्न?

सिंधुदुर्ग :

JSW Steel ला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडून ड्रोनच्या माध्यमातून भू-चुंबकीय सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हे सर्वेक्षण ४ मे ते ११ जून २०२६ या कालावधीत सावंतवाडी आणि वेंगुर्ले तालुक्यातील विविध गावांमध्ये करण्यात येणार आहे.

सदर सर्वेक्षण आजगाव, धाकोरे, मळेवाड, आरवली, आसोली, सोनसुरे, सखैलेखोल तसेच बांध या गावांमध्ये होणार आहे.

कंपनीच्या वतीने या सर्वेक्षणामुळे स्थानिक रहिवासी, शेतकरी, पर्यावरण आणि वन्यजीवांना कोणतीही हानी होणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच संबंधित ग्रामपंचायतींना आगाऊ माहिती देणे आणि ड्रोनचा वापर शासन नियमांनुसार करणे याचीही नोंद घेण्यात आली आहे.

स्थानिकांची चिंता आणि विरोध

कोकणात गोवा किंवा अलिबागसारखे अनियंत्रित बांधकाम नको, तर स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहभागातून मर्यादित आणि शाश्वत पर्यटन विकास व्हावा, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.

मात्र या उपक्रमामुळे काही स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा जैवविविधतेने समृद्ध असून येथील निसर्ग, समुद्रकिनारे, डोंगररांगा, जंगल आणि पारंपरिक शेती ही कोकणाची खरी ओळख असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

संभाव्य खाणकाम किंवा मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांमुळे जैवविविधतेचा नाश होईल, पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल आणि पारंपरिक जीवनशैलीवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. “निसर्गाचा ऱ्हास करून विकास नको,” अशी भूमिका अनेक स्थानिकांनी मांडली आहे.

स्थानिक नागरिक अलिबाग परिसरातील खाणकाम आणि मोठ्या प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय समस्यांचे उदाहरण देत आहेत. रायगड जिल्ह्यातील काही भागांत खाणकामामुळे डोंगरांची हानी, धूळप्रदूषण, जलस्रोतांवरील परिणाम आणि पर्यावरणीय असंतुलनाच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. सिंधुदुर्गातही भविष्यात अशाच समस्या निर्माण होऊ नयेत, अशी भीती स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.

स्थानिकांच्या मते, धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी सिंधुदुर्गात पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारे प्रकल्प नकोत. कोकणात निसर्ग आणि पर्यावरण जपणारे, स्थानिकांना पूरक आणि शाश्वत विकास साधणारे प्रकल्पच उभे राहावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

तसेच अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणांबाबत अधिक पारदर्शकता, ग्रामसभांमधून चर्चा, पर्यावरणीय परिणामांचा खुलासा आणि स्थानिक हितांचे संरक्षण याबाबत शासन व कंपनीने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.

विकास आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखत सर्व संबंधित पक्षांमध्ये खुला संवाद ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत विविध स्तरातून पुढे येत आहे.