लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी संख्येवर प्रश्नचिन्ह; खासदार सुप्रिया सुळे यांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी संख्येवर प्रश्नचिन्ह; खासदार सुप्रिया सुळे यांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
मुंबई, दि. — मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या संख्येबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत खासदार Supriya Sule यांनी राज्य सरकारकडून पारदर्शक स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे की, योजनेच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने २.३८ कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा केला होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या महिलांना सुमारे ₹१७ हजार ५०५ कोटींपेक्षा अधिक निधी वितरित करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली होती. त्यानंतर लाभार्थी महिलांची संख्या २.४६ ते २.४८ कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
मात्र, ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया बंधनकारक केल्यानंतर लाभार्थींची संख्या सातत्याने कमी होत गेली. सध्या सुमारे ८० लाख महिला अपात्र ठरल्याचे वृत्त माध्यमांतून समोर येत असून आता केवळ १.६६ ते १.६८ कोटी महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी पोर्टलवरील आकडेवारीकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या सुमारे १.१२ कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या १.०६ कोटी इतकीच दिसत आहे. त्यामुळे शासनाच्या दाव्यांमध्ये आणि पोर्टलवरील आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येत आहे.
“जर शासनाच्या म्हणण्यानुसार आजही १.६६ ते १.६८ कोटी लाभार्थी असतील, तर पोर्टलवर त्यापेक्षा कमी आकडे का दिसत आहेत? सुरुवातीला जाहीर करण्यात आलेले लाभार्थी नेमके कोण होते? पडताळणीदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आले?” असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. जनतेच्या कररूपी पैशांतून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच, राज्यातील कोणतीही पात्र महिला केवळ तांत्रिक अडचणी किंवा ई-केवायसी प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असेही सुळे यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र भगिनीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळालाच पाहिजे, अशी आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
