डिजिटल युगात इंटरनेट आणि सोशल मीडियाने मानवी जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. ज्ञान, संवाद आणि मनोरंजनाची नवी दालने खुली झाली असली, तरी त्याचे दुष्परिणामही तितकेच गंभीर असल्याचे आता स्पष्टपणे जाणवत आहे. विशेषतः लहान मुलांमध्ये खेळ, खेळणी आणि पुस्तकांपेक्षा मोबाईल व सोशल मीडिया अधिक आकर्षणाचा विषय बनला आहे. सोशल मीडियाचे वाढते व्यसन ही आज पालक, शिक्षक आणि समाजासमोर उभी ठाकलेली गंभीर समस्या आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मलेशिया सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांना फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडण्यास बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासोबतच सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी वय पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठा दंड आणि मुलांच्या वयाबाबत खोटी माहिती देणाऱ्या पालकांवरही कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलांच्या हितासाठी घेतलेला हा दूरदृष्टीचा आणि धाडसी निर्णय निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
आज अनेक घरांमध्ये मुलांच्या हातात खेळणी दिसण्यापेक्षा मोबाईल अधिक दिसतो. मैदानी खेळ, वाचन आणि सर्जनशील छंद यांची जागा सोशल मीडियाने घेतली आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, युट्यूब यांसारख्या माध्यमांचा अतिरेकी वापर मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर, एकाग्रतेवर, अभ्यासातील रुचीवर आणि सामाजिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम करत आहे. त्याचबरोबर सायबर गुन्हे, ऑनलाइन फसवणूक, अश्लील सामग्री, सायबर छळ आणि खोटी माहिती यांच्या धोक्यांनाही मुले अधिक सहज बळी पडत आहेत.
अशा परिस्थितीत केवळ पालकांवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही. सोशल मीडिया कंपन्यांनीही वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आपले सामाजिक उत्तरदायित्व स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वय पडताळणीची सक्ती, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंड आणि पालकांनाही जबाबदार धरण्याची तरतूद हा योग्य दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा टप्पा आहे.
भारतातही मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत व्यापक आणि प्रभावी धोरणाची गरज दिवसेंदिवस अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे. डिजिटल साक्षरता, पालकांचे मार्गदर्शन, शाळांमधून सातत्याने जनजागृती, सायबर सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण आणि सक्षम कायदेशीर यंत्रणा यांचा समन्वय साधल्याशिवाय ही समस्या आटोक्यात येणे कठीण आहे.
मुलांचे बालपण, मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षित भविष्य जपणे ही केवळ पालकांची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने मलेशिया सरकारचा हा निर्णय केवळ स्वागतार्हच नव्हे, तर जगातील इतर देशांसाठीही विचार करण्यास भाग पाडणारा आणि अनुकरणीय ठरणारा आदर्श आहे.
