भ्रष्टाचाराची सुरुवात एका विचारातून होते, “माझा फायदा कमी मेहनतीत कसा साधता येईल?” पण त्याचा शेवट मात्र………
⭐ इंदिरा आवास योजनेत घर मंजूर, पण पाटकरांना घर नाही.! वालावल ग्रामपंचायतीचा घोटाळा उघड ⭐ प्रशासन कायद्यानुसार करणार कारवाई भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर पावले आवश्यक – ⭐ “आत्महत्या की अपघात?” पाटकरांच्या मुलाची न्यायासाठी चौकशीची मागणी
🔥दैनिक सिंधुदुर्ग समाचार / सिंधुदूर्ग I जिल्हा प्रतिनिधी/
श्रीकृष्ण पाटकर यांना इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घर मंजूर झाले होते, पण वालावल गावातील ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांची फसवणूक केली. घरासाठी मंजूर झालेली रक्कम पाटकर यांच्या खात्यावर जमा होताच त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत ग्रामपंचायतीने खोटी कागदपत्रे तयार करून घेतली. त्यानंतर, मंजूर झालेली घरकुलाची रक्कम घेऊन घर बांधण्यात आले, परंतु ते घर परस्पर राऊळ नावाच्या व्यक्तीच्या ताब्यात देण्यात आले. https://sindhudurgsamachar.in/latest-e-paper/
या प्रकरणामधे पाटकर यांच्यावर “घरकुलाच्या निधीचा गैरवापर केला” असा आरोप ठेवला गेला, ज्यामुळे त्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. सरकारने घरासाठी मंजूर केलेले पैसे मिळूनही पाटकर यांच्या ताब्यात घर देण्यात आले नाही. त्यांची फसवणूक करून हे घर दुसऱ्याला देण्याचा घाट ग्रामपंचायतीने घातला, आणि पाटकरांसाठी आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरला नाही.
ग्रामपंचायत सदस्यांनी हा पाटकर यांच्या घराचा ताबा राऊळ दिला. परंतु पाटकर यांचा मुलगा, वयाच्या विशीमध्ये अनाथ झालेला, आपल्या वडिलांच्या मृत्यूचे कारण ग्रामपंचायतीचा दबाव असल्याचे मानतो. त्याने या संदर्भात अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या आहेत, ज्यात वालावल ग्रामपंचायत, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ, पोलिस अधीक्षक ओरस, जिल्हाधिकारी ओरस, तहसीलदार कुडाळ येथे तक्रार दाखल केल्या आहेत.
वालावल ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामसेवक, सरपंच, ग्रामरोजगारसेवक आणि सदस्यांनी संगनमत करून पाटकर यांच्या नावावर मंजूर झालेले घरकुल दुसऱ्याला दिले. या प्रकरणाने ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे.
२०१७ मध्ये बेघर लाभार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इंदिरा आवास योजनेंतर्गत निधी मंजूर झाला होता. यामध्ये पाटकर यांच्या नावावर ९० हजार रुपये मंजूर झाले होते. पण घरकुलाचा लाभ त्यांना न देता गावातील राऊळ यांना देण्यात आला. पाटकर यांच्या बँक खात्यातील पैशांमध्ये बांधलेले घर राऊळ यांना देण्यात आले.
प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी करून, संबंधित ग्रामसेवक, सरपंच आणि सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांना द्यावेत असे गावातील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
याबाबत गावात चर्चा सुरू आहे की ग्रामपंचायतीने कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून निधीचा गैरवापर केला आहे. प्रशासनाने चौकशी समिती नेमावी आणि त्यांनी प्रामाणिक चौकशी केल्यास अनेक भ्रष्टाचाराच्या बाबी समोर येऊ शकतात. संबंधित दोषींविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे.
चौकशी समितीने महिनाभरात तपास पूर्ण करून दोषी आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच, गटविकास अधिकाऱ्यांनी वेळेत तपास न केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात चौकशी समिती नेमण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेतून सुरू होणे अपेक्षित आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने एक स्वतंत्र चौकशी समिती गठित करावी, ज्यामध्ये अनुभवी आणि प्रामाणिक अधिकारी नेमले जातील. समितीचे मुख्य उद्दिष्ट, श्रीकृष्ण पाटकर यांच्यासाठी मंजूर निधीचा कसा गैरवापर झाला आणि कोणकोणत्या सदस्यांनी या फसवणुकीत भाग घेतला, हे स्पष्ट करणे हा असावा.
निधीचा ट्रॅक रेकॉर्ड तपासणे:
पाटकर यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर त्याचा नेमका कसा वापर झाला, कोणत्या बँक व्यवहारांत फेरफार करण्यात आले, याचा सखोल अभ्यास केला जायला हवा आहे. बँकेतील व्यवहारांची मूळ कागदपत्रे, पासबुक रेकॉर्ड आणि हस्ताक्षरांची पडताळणी करण्यात यायला हवी आहे.
कागदपत्रांच्या प्रमाणिकतेची तपासणी:
या प्रकरणात खोटी कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे. म्हणून, ग्रामपंचायतीतील कागदपत्रे आणि ग्रामसभेत झालेल्या निवडीचे तर्कशुद्धता पडताळून पहाणे आवश्यक आहे. संशयास्पद कागदपत्रांचे मूळ संदर्भ आणि सही यांची जुळणी करण्यात येणे गरजेचे आहे.
पंचायत पदाधिकाऱ्यांचे जबाब आणि साक्षी: पाटकर यांच्या विरोधात आरोप केलेल्या सरपंच, ग्रामसेवक, व इतर सदस्यांचे जबाब नोंदवून त्यांचे विधान तपासणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाने दिलेल्या जबाबाची पडताळणी करून त्यातील विसंगती आणि खोटी माहिती ओळखली जायला हवी आहे.
निधी वापरलेले इतर प्रकल्प तपासणे:
फक्त पाटकर यांचेच नव्हे, तर अन्य लाभार्थ्यांसाठी मंजूर निधीचा वापरही तपासला जायला हवा आहे. फसवणूक केल्याची इतर प्रकरणे असल्यास ती देखील समोर आणली जायला हवी आहेत.
राऊळ यांना घर देण्याचे कारण शोधणे: पाटकर यांना मंजूर झालेलं घर राऊळ यांना का देण्यात आले, आणि त्यामागे कोणत्या लाभार्थ्यांचा हात होता, हे शोधणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कारवाई प्रक्रिया आणि कायद्यानुसार शिक्षा
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार दोषी आढळलेल्या सदस्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39 अन्वये कारवाई केली जाऊ शकते. या अधिनियमांतर्गत दोषी आढळल्यास त्यांच्या पदांवरून त्यांना निलंबित केले जाऊ शकते. तसेच, ज्या ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतील, त्या ठिकाणी संबंधितांवर न्यायालयीन प्रक्रिया चालवून शिक्षा होऊ शकते.
नियमानुसार पदावरून निलंबन:
दोषी ठरलेल्या सदस्यांना तत्काळ त्यांच्या पदावरून निलंबित करून, त्यांचे अधिकार तात्पुरते स्थगित करण्यात यावेत. त्यांच्या जागी नवे पदाधिकारी नेमले जाणे आवश्यक आहे.
फौजदारी गुन्हा दाखल:
संबंधितांवर फसवणुकीसंबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला जायला हवा आहे. ही प्रकरणे फौजदारी न्यायालयात चालवली जाऊन दोषी सिद्ध झाल्यास त्यांना शिक्षा होऊ शकते.
तपास प्रक्रियेस विलंब केल्यास प्रशासनावर कारवाई:
गटविकास अधिकारी किंवा अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी प्रक्रियेस विलंब केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाऊ शकते.
- घरकुल योजनेचा फेरविचार:
ग्रामपंचायत स्तरावरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी घरकुल योजनेचा फेरविचार आणि काटेकोर अंमलबजावणीसाठी नवे निकष आणि नियम लागू करण्यात येणे आवश्यक आहे. - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीने कामकाजाची पाहणी*:
ग्रामपंचायतीच्या निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी सार्वजनिक करणे, ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करणे आणि निधी वितरण थेट लाभार्थ्यांच्या ताब्यात देणे या उपाययोजना केल्या जायला हव्यात. हे सर्व प्रयत्न केल्यास श्रीकृष्ण पाटकर यांच्यासारख्या नागरिकांना योग्य न्याय मिळू शकेल आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवता येईल.