राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्यात आली आहे. याबाबत शिक्षण संचालनालयाने २९ जुलै २०२६ रोजी सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
या निर्णयामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना केवळ वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही. प्रवेशासाठी खालीलपैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
🔹 शाळा सोडल्याचा दाखला (LC) किंवा शालेय अभिलेखातील धर्म अथवा मातृभाषेची नोंद 🔹 धर्मप्रमुख किंवा नोंदणीकृत संस्थेचे प्रमाणपत्र 🔹 पालकांचे शपथपत्र (Affidavit)
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी कमी होऊन अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी सहज उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्रात मान्यताप्राप्त सात अल्पसंख्याक लोकसमूहांमध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी (झोराष्ट्रीयन) आणि ज्यू समाजांचा समावेश आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याला केवळ प्रमाणपत्राच्या अभावामुळे प्रवेशापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
