सासोलीची जंगलतोड विकासाच्या नावाखाली निसर्गाच्या मुळावर घाव घालणारी ; १,२०० एकर जंगलजमीन साफ !

0
20
सासोलीतील जंगलतोडीत १,२०० एकर जंगलजमीन साफ !
सासोलीतील जंगलतोडीत १,२०० एकर जंगलजमीन साफ !

सासोलीची जंगलतोड विकासाच्या नावाखाली निसर्गाच्या मुळावर घाव घालणारी ; १,२०० एकर जंगलजमीन साफ !

सासोलीतील जंगलतोडीवरून सरकारला सवाल; ‘जमीन विकली म्हणून जंगलही विकले का?’

दोडामार्ग :

सासोली परिसरातील कथित जंगलतोड आणि प्रस्तावित विकासकामांवरून पर्यावरणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिकांनी जमीन विकली, मग विकासाला विरोध का, असा युक्तिवाद केला जात असला तरी जमीन विक्री हा स्वतंत्र कायदेशीर व्यवहार असून त्या जमिनीवर जंगलतोड, डोंगर सपाटीकरण, जलस्रोतांना बाधा किंवा न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करण्याची मुभा मिळत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, Axon Developers सासोलीतील सुमारे ६०० एकर क्षेत्रावर ‘द ओरिजिन’ या एकात्मिक मिश्र-वापर विकास प्रकल्पाची माहिती देते. या प्रकल्पात निवासी भूखंड, व्हिला, लॉग हाऊसेस, हॉटेल्स, आरोग्य व निरामयता केंद्रे, बाजारपेठा तसेच साहसी क्रीडा आणि मनोरंजनाच्या सुविधांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. २०२२ मध्ये कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनीही सासोलीत सुमारे ६०० एकर क्षेत्रावर मिश्र-वापर प्रकल्प उभारण्याची योजना असल्याचे माध्यमांना सांगितले होते.
या पार्श्वभूमीवर सासोलीतील जमीन व्यवहाराचा प्रश्न केवळ स्थानिकांनी जमीन विकली की नाही, इतकाच मर्यादित नसून मोठ्या प्रमाणावर जमीन एकत्रीकरण, तिचे व्यावसायिक मूल्य वाढविणे आणि पर्यटन-रिअल इस्टेट प्रकल्प उभारणीशी संबंधित असल्याचा दावा केला जात आहे.
दरम्यान, २२ मार्च २०२४ रोजीच्या बॉम्बे हायकोर्टाच्या नोंदीत सावंतवाडी-दोडामार्ग वन्यजीव भ्रमणमार्गातील वृक्षतोडीचा मुद्दा समोर आला होता. यापूर्वी १० एप्रिल २०१२, १२ जून २०१२ आणि ५ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या न्यायालयीन आदेशांमध्येही या परिसरातील वृक्षतोडीशी संबंधित निर्बंधांचा संदर्भ आहे. याच न्यायालयीन कार्यवाहीत सासोलीमध्ये ३०० एकरांहून अधिक क्षेत्रात जंगलतोड झाल्याचा आरोप मांडण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे सासोलीतील जमिनीची मूळ वर्गवारी काय होती, संबंधित क्षेत्र जंगल अथवा वनसदृश क्षेत्रात येते का, वृक्षतोडीसाठी कोणत्या परवानग्या देण्यात आल्या, किती झाडे तोडण्यास परवानगी होती आणि प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली गेली, डोंगर कापण्यास तसेच जलस्रोतांशी संबंधित कामांना कोणत्या मंजुऱ्या देण्यात आल्या, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

तसेच न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी कशी झाली आणि नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली जात आहे.
विकास, रोजगार आणि पर्यटनाला विरोध नसून विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, एवढीच भूमिका असल्याचे पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांचे म्हणणे आहे. स्थानिकांनी जमीन विकली ही एक बाब आहे; मात्र त्या जमिनीचा पुढे वापर कशा पद्धतीने केला जातो, हा कायदा आणि सार्वजनिक हिताशी संबंधित प्रश्न असल्याचेही सांगितले जात आहे.
सरकारने या प्रकरणातील सर्वे क्रमांकानुसार जमीनवर्गवारी, वृक्षतोडीच्या परवानग्या, प्रकल्पाच्या मंजुऱ्या आणि न्यायालयीन आदेशांच्या पालनासंदर्भातील कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
‘जमीन विकली म्हणून जंगलही विकले गेले का?’ हा सवाल आता सासोलीतील पर्यावरणीय प्रश्नाच्या केंद्रस्थानी आला असून, संबंधित कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतरच या प्रकरणाचे वास्तव समोर येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here