खासगी विद्यापीठांना नफेखोरीला मनाई; पाच वर्षांचे आर्थिक हिशेब सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

खासगी विद्यापीठांना नफेखोरीला मनाई; पाच वर्षांचे आर्थिक हिशेब सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली :

खासगी विद्यापीठांच्या आर्थिक कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्पष्ट केले की, कोणतेही खासगी विद्यापीठ नफा कमावणारी संस्था म्हणून चालवता येणार नाही. विद्यापीठाच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक आर्थिक शिल्लक ठेवता येईल; मात्र त्यापलीकडे निधीचा गैरवापर किंवा संस्थेच्या कार्याशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींकडे निधी वळविणे मान्य केले जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी विद्यापीठांकडून गेल्या पाच वर्षांचे लेखापरीक्षित आर्थिक अहवाल घेऊन न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अहवालांमध्ये विद्यापीठाने निर्माण केलेला निधी, त्याचा वापर, शुल्क रचना व विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली फी, अतिरिक्त किंवा सरप्लस निधीची गुंतवणूक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच सरकारी सवलती, जमीन वाटप आणि इतर लाभांचा तपशील द्यावा लागणार आहे.

विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेचीही सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशाची पद्धत, प्रवेशाची जबाबदारी असलेले अधिकारी, परीक्षा व उत्तरपत्रिका तपासणीची प्रक्रिया, निधी हाताळणीतील व्यवस्थापनाची भूमिका आदी तपशीलही अहवालात समाविष्ट करावा लागणार आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची पद्धत, वेतन, सेवा अटी आणि अध्यापनाशी संबंधित माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

खासगी विद्यापीठांना संस्था चालविण्यासाठी आवश्यक आर्थिक ‘कुशन’ ठेवण्याची मुभा न्यायालयाने मान्य केली आहे. मात्र त्या शिल्लक निधीच्या पुढे नफ्याच्या स्वरूपात रक्कम वळविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विशेषतः व्यवस्थापन मंडळातील सदस्यांना पगार किंवा संस्थेच्या कामाशी थेट संबंध नसलेल्या व्यक्तींना निधी देण्याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट निर्बंध व्यक्त केले आहेत.

केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी विद्यापीठांकडून माहिती प्राप्त करून सहा आठवड्यांच्या आत मुख्य सचिवांच्या वैयक्तिक शपथपत्रासह न्यायालयात सादर करायची आहे. न्यायालयाने कोणतीही माहिती दडवू नये, तसेच आवश्यक माहिती मिळविण्यासाठी संबंधित विद्यापीठांकडून ती मागविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

या आदेशामुळे खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कव्यवस्था, आर्थिक व्यवहार, सरकारी सवलती आणि निधीच्या वापराबाबत अधिक तपासणीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचा वापर, संस्थेचा खर्च आणि अतिरिक्त निधीचे व्यवस्थापन याबाबत अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे.