कोकणातील संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी २५ ऑक्टोबरपर्यंत गावनिहाय कृती आराखडे सादर करा : मंत्री गुलाबराव पाटील
कोकणातील संभाव्य पाणीटंचाई रोखण्यासाठी २५ ऑक्टोबरपर्यंत गावनिहाय कृती आराखडे सादर करा : मंत्री गुलाबराव पाटील
कोकण :
कोकण विभागातील संभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वस्तुनिष्ठ आणि गावनिहाय कृती आराखडे सादर करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. जलजीवन मिशनअंतर्गत ७५ ते ९९ टक्के प्रगती झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
जलजीवन मिशनअंतर्गत अंतिम टप्प्यात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची पाइपलाइन, पंप, वीजजोडणी आणि रोहित्रांशी संबंधित प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांची माहिती प्रमाणित करून निधी वितरणातील अडथळे दूर करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
संभाव्य टँकरग्रस्त गावांमध्ये पाणीटंचाई उद्भवू नये, यासाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात आला. विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळी निर्माण करणे, सिमेंट बंधारे उभारणे आणि जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती ही कामे प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
पाणीटंचाई निवारणासाठी टँकरचा वापर हा अंतिम पर्याय असावा, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यापूर्वी विहिरींची स्वच्छता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर यांसारख्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. पाणीटंचाईबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने गावाला भेट देऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
पूर्ण झालेल्या आणि यशस्वी चाचण्या पार पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतींकडे निश्चित कालमर्यादेत हस्तांतरण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. हस्तांतरित योजनांचे परिचालन, वीजदेयके भरणे आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी स्थानिक संस्थांनी प्रभावीपणे पार पाडावी, असे त्यांनी नमूद केले.
वीजजोडणी आणि रोहित्रांशी संबंधित अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
या बैठकीला कोकण विभागातील जलजीवन मिशनशी संबंधित अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी तसेच पाणीपुरवठा विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
