दुष्काळ निवारणाच्या प्रलंबित कामांसाठी १५ दिवसांत निधी वितरित करा- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे 

दुष्काळ निवारणाच्या प्रलंबित कामांसाठी १५ दिवसांत निधी वितरित करा- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे 

मुंबई :

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई निवारणाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांतील प्रलंबित कामांचा निधी येत्या १५ दिवसांत सर्व जिल्हा परिषदा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित करावा, असे निर्देश दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

तसेच सन २०२५-२६ मधील विहीर अधिग्रहण आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भातील प्रलंबित देयके तातडीने अदा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, धरणांतील पाण्याचे व्यवस्थापन, पाणी व चारा टंचाई, मृद व जलसंधारण तसेच रोजगारनिर्मितीच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे आणि मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल व विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंधारण विभागाने कृषी आणि इतर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून नियोजन करावे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. एकाच कामाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घेत उपलब्ध निधी दुष्काळ निवारणाशी संबंधित कामांसाठी वापरण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

व्हीबी-जीरामजी (VB-G RAM G) योजनेअंतर्गत अकुशल मजुरांच्या मजुरीच्या दरांचा पुनर्विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने दरवाढीबाबत निर्णय घेऊन पुढील दहा दिवसांत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच आवश्यकतेनुसार जिल्हा नियोजन समिती आणि व्हीबी-जीरामजी योजनेतील निधीचे अभिसरण करण्यासाठी मुख्य सचिवांनी स्वतंत्र आदेश काढावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, ज्या नळपाणीपुरवठा योजनांची ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित २५ टक्के कामे प्रलंबित आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले. रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी अपेक्षित सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि उर्वरित निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे करावी, असेही बैठकीत ठरविण्यात आले.

प्रलंबित नळपाणीपुरवठा योजनांची कामे पुढील दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या उपाययोजनांवर भर देण्यात येणार आहे.