सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार; २०२७-२८ साठी पीक कर्ज मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे

0
7
२०२७-२८ साठी पीक कर्ज मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे
२०२७-२८ साठी पीक कर्ज मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे

सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार; २०२७-२८ साठी पीक कर्ज मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे

सिंधुदुर्ग :
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अधिक आर्थिक पाठबळ मिळावे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पुरेसे पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी सन २०२७-२८ या आर्थिक वर्षाकरिता विविध पिकांच्या पीक कर्ज प्रमाणात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत भात, आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारी या प्रमुख पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हवामान, भौगोलिक परिस्थिती आणि शेतीचे स्वरूप लक्षात घेऊन पिकनिहाय पीक कर्जाचे दर निश्चित केले जातात. यासाठी दरवर्षी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची बैठक आयोजित केली जाते. यंदाच्या बैठकीत सन २०२७-२८ या आर्थिक वर्षासाठी पीक कर्ज प्रमाण निश्चित करण्याच्या दृष्टीने विविध पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्ह्यातील भात, आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारी या प्रमुख पिकांसाठी लागणारा उत्पादन खर्च बैठकीत तपासण्यात आला. वाढती मजुरी, शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांचे दर, पिकांची देखभाल आणि इतर शेतीविषयक खर्च यांचा विचार करून संबंधित पिकांच्या पीक कर्ज प्रमाणात वाढ करण्याबाबत चर्चा झाली. याशिवाय पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत पुरेसे कर्ज उपलब्ध व्हावे, या दृष्टीने पीकनिहाय कर्ज मर्यादा निश्चित करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. समितीने निश्चित केलेल्या पीक कर्ज प्रमाणवाढीचा प्रस्ताव पुढील मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर सुधारित पीक कर्ज प्रमाणाची अंमलबजावणी सन २०२७-२८ या पुढील आर्थिक वर्षापासून होणार आहे.
या बैठकीस सिंधुदुर्ग जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक ऋषिकेश गावडे, नाबार्डच्या जिल्हा व्यवस्थापक दिपाली माळी, कृषी विभागाच्या अधीक्षक भाग्यश्री नाईकनवरे, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त श्री. बिल्लोलिकर, मत्स्य विभागाचे अधिकारी सागर कुंभारकर, जिल्ह्यातील प्रमुख व्यापारी बँकांचे अधिकारी, कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अर्थ विभागाचे अधिकारी श्री. शिरसागर तसेच प्रगतशील शेतकरी संतोष गाडगीळ (वेंगुर्ले) आणि सदाशिव ओगले (देवगड) उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून बैठकीच्या कामकाजास सुरुवात केली. राज्यस्तरीय समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर पीक कर्ज प्रमाणात होणारी संभाव्य वाढ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here