पुण्यातील ५६ धर्मादाय रुग्णालयांना नावापुढे ‘धर्मादाय’ शब्द लावणे बंधनकारक
पुण्यातील ५६ धर्मादाय रुग्णालयांना नावापुढे ‘धर्मादाय’ शब्द बंधनकारक
राज्यातील ४३० रुग्णालयांना आदेश लागू; गरीब आणि आर्थिक दुर्बल रुग्णांना सवलतीच्या व मोफत उपचारांची माहिती मिळण्यास मदत
पुणे :
पुणे शहरातील रुबी हॉल क्लिनिक, जहांगीर हॉस्पिटल, पुना हॉस्पिटल, संचेती हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल आणि आदित्य बिर्ला हॉस्पिटल यांसारख्या नामांकित रुग्णालयांचा समावेश धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये होतो. मात्र, या रुग्णालयांच्या भव्य आणि आधुनिक स्वरूपामुळे अनेक सर्वसामान्य रुग्णांना ती धर्मादाय रुग्णालये असल्याची माहिती नसते. त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे काही गरीब रुग्ण उपचार न घेताच माघारी फिरतात किंवा धर्मादाय रुग्णालयांमधील सवलतीच्या व मोफत उपचारांच्या सुविधांपासून वंचित राहतात.
ही बाब लक्षात घेऊन धर्मादाय रुग्णालयांची ओळख सर्वसामान्यांना सहज व्हावी, यासाठी आता राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या नावापुढे ‘धर्मादाय’ हा शब्द लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाची पुणे शहरातील ५६ धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये अंमलबजावणी होणार आहे.
या निर्णयासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विधानसभेत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच मुख्यमंत्री आणि धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या प्रश्नाला शासनस्तरावर चालना मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयाचा लाभ केवळ पुणे शहरापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील गरजू रुग्णांना होणार आहे.
राज्यात सध्या एकूण ४३० धर्मादाय रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांमध्ये १० टक्के खाटा वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी, तर आणखी १० टक्के खाटा वार्षिक उत्पन्न ८५ हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या निर्धन रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांना उपचारांमध्ये ५० टक्के सवलत, तर निर्धन रुग्णांना पूर्णपणे मोफत उपचार देण्याची तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने २००३ मधील निकालाद्वारे केली आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांना नावापुढे ‘धर्मादाय’ शब्द लावण्याचे निर्देश दिल्यामुळे रुग्णालयाचे स्वरूप आणि तेथे उपलब्ध असलेल्या सवलतींबाबत रुग्णांना स्पष्ट माहिती मिळू शकेल. परिणामी, मोठ्या आणि कॉर्पोरेट स्वरूपाच्या दिसणाऱ्या रुग्णालयांमध्येही गरीब व गरजू रुग्णांना सवलतीच्या किंवा मोफत उपचारांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.