राज्यातील विविध योजनामधुन जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. त्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीअभावी आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नसल्याने ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन’ ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली. राज्यातील जलसाठ्यात मोठी वाढ होणार आहे, यासाठी दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या कामांचे अंदाजपत्रकासह प्रस्ताव सादर करण्यात यावे, अशा सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री श्री.शंकरराव गडाख यांनी दिल्या.
कुडाळ तालुक्यातील व मालवण तालुक्यातील जलसंधारण अंतर्गत करावयाच्या दुरूस्तीसाठीच्या प्रकल्पांचे अंदाजपत्रक विभागाकडे सादर करावे तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा व बुलढाणा तालुका यांच्या अंतर्गत 7 साखळी बंधारे बांधण्यासाठी अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही श्री.गडाख यांनी यावेळी दिले.
मंत्रालयात मांजरा व तेरणा नदीवरील उस्मानाबाद व कळंब तालुक्यातील ९ कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे उच्च पातळी बंधाऱ्यामध्ये रूपांतर करणे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ व मालवण तालुक्यातील जलसंधारणाच्या प्रकल्पांचा, जळगाव ग्रामीण मतदारसंघातील जलसंधारणाच्या अंतर्गत दुरुस्तीची कामे आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा व बुलढाणा तालुक्यातील जलसंधारण विभाग अंतर्गत करावयाच्या दुरुस्तीच्या कामांचा आढावा जलसंधारण मंत्री श्री. गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.
या बैठकांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, कुडाळ- मालवण मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक, मोताळा व बुलढाणा मतदारसंघाचे आमदार संजय गायकवाड, आमदार ज्ञानराज चौघुले, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमार यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील विभागाचे अधिकारी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
जलसंधारण मंत्री श्री.गडाख यांनी मांजरा नदीवरील कळंब तालुक्यातील 6, उस्मानाबाद तालुक्यातील 9, वाशी, उमरगा व लोहारा तालुक्यांतील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे याचे उच्च पातळी / बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करण्यासाठी विस्तार व सुधारणा दोन्ही पद्धतीचे अंदाजपत्रक तात्काळ सादर करावे असे निर्देश दिले.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव ग्रामीण मतदारसंघातील विविध प्रकल्पांचे दुरुस्ती करण्याचे प्रस्ताव बैठकीत मांडले. जळगाव ग्रामीण मतदारसंघातील कोणत्या विभागांचे प्रकल्पांचे दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे अशा कामांसाठी तात्काळ मंजुरी देण्यात येईल असे सांगून, जी दुरुस्तीची कामे करणे आवश्यक आहे त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत, अशा सूचनाही श्री.गडाख यांनी दिल्या.