भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांना या अपघाताबाबत शंका आहे. तपासावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हायला हवी असे म्हटले आहे.तरच सत्य बाहेर येईल. मी म्हणतो की एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला आहे आणि तोही घटना त्यांच्याच देशात घडली तेव्हा. रावत एका सरकारी कार्यक्रमाला जात होते. हे हेलिकॉप्टर चालवणारे कर्मचारी लष्कराचे होते. म्हणूनच मी म्हणतो की लष्करावर कोणताही दबाव नसावा. जे तथ्य आहे ते दडपले जावे किंवा जे आधार आहेत, ते आवरले जावेत, असे होऊ नये. या तपासासाठी लष्करातील नसलेली आणि सरकारच्या अखत्यारीत नसलेली व्यक्ती असावी, तो फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असू शकतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांची हत्या झाली तेव्हा तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्याला वॉरन कमिशन असे म्हणतात. तपासासाठी असे लोक असावेत, ज्यांच्यावर दबाव नसावा, असे माझे म्हणणे आहे. मला मान्य आहे की सर्वोच्च न्यायालयातील बहुतेक न्यायाधीश असे आहेत की त्यांना कोणीही हलवू शकत नाही.सरकार माझे ऐकेल की नाही, याची मला चिंता नाही. हे सर्व जनतेला कळले पाहिजे या मताचा मी आहे आणि जनता त्याची वाट पाहत आहे.
CDS जनरल बिपिन रावत यांच्या हेलिकॉप्टर अपघाताच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. माजी लष्करी अधिकारी आणि अनेक नेत्यांनीही या अपघाताबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.