मुंबई, दि. 14 : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या व महाप्रित कंपनीच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांना ग्रामीण भागात उद्योग, स्वयंरोजगार यासाठी चालना मिळावी, अर्थसहाय्य उपलब्ध व्हावे. केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजनांचा लाभ गरजू घटकांना मिळावा, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ तसेच महाप्रित कंपनी अंतर्गत असलेले मुख्यालयातील तसेच क्षेत्रीय अधिकारी यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा नाशिकमध्ये घेण्यात आली. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री श्री.मुंडे बोलत होते. कार्यशाळेचे उद्घाटन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे व महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांच्या हस्ते झाले. कार्यशाळेला प्रमुख पाहुणे म्हणून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, महामंडळाच्या जुन्या योजनांसोबतच आता विविध कृषी प्रक्रिया उद्योग राबविण्यासंदर्भात नावीन्यपूर्ण योजना राबवल्या जात आहेत. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देऊन भाजीपाला, फळे आदी प्रक्रिया उद्योग व विक्रीसाठी १०० महिला बचतगटांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. बायोगॅस, फ्लाय ॲशपासून विस्तारित होणारे प्रकल्प यांनाही आर्थिक प्रोत्साहन मिळाल्यास या क्षेत्रातही रोजगारासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. बीड व सांगली जिल्ह्यात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. मर्यादित ऊर्जास्रोतांच्या काळात सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिल्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगार तर मिळतीलच, शिवाय शासनाला देखील ऊर्जा नियमनासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे. उद्योग उभारणीसाठी, रोजगारासाठी अर्थसहाय्य, कर्ज अशा शासनाच्या अनेक योजना आहेत. एखाद्या योजनेचा एखाद्या गरजू व्यक्ती किंवा समूहाला लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर त्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे, असेही श्री.मुंडे यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला जास्तीत-जास्त अर्थसहाय्य मिळावे, विभागाकडे आलेल्या प्रत्येक प्रकरणाला योग्य न्याय मिळावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. आर्थिक उन्नतीचा मार्ग दाखवणारे महामंडळ अशी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी आपण सर्वांनी मिळून व्यापक प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असेही श्री.मुंडे यांनी सांगितले.
व्यवस्थापकीय संचालक श्री. बिपीन माळी म्हणाले, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी झटले पाहिजे. काही सकारात्मक बदल केले तर खऱ्या अर्थाने योजना गरजू लोकांपर्यंत पोहोचेल. कोणत्याही योजनेचे यश हे त्यातून किती गरजूंना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला यावरच मोजले जाते आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी आपली आहे, असेही श्री.माळी यांनी सांगितले.
याप्रसंगी महाप्रितचे संचालक विजयकुमार काळम-पाटील, मुख्य महाव्यवस्थापक गणेश चौधरी, महाव्यवस्थापक प्रशांत गेडाम, केशव कांबळे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.या कार्यशाळेत महामंडळांतर्गत कार्यरत असलेले प्रादेशिक व्यवस्थापक तसेच जिल्हा व्यवस्थापक आणि मुख्यालयातील महाव्यवस्थापक, उपमहाव्यवस्थापक तसेच तांत्रिक अधिकारी व सल्लागार उपस्थित होते.