ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होणार नाहीत, असा ठराव सोमवारी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतचा ठराव राज्य सरकारने विधिमंडळात मांडला आणि त्याला सर्वपक्षीय नेत्यांकडून बहुमतांनी मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
विधिमंडळात सोमवारी सकाळी 10 वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली. इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही निवडणूक पार पडली तर महाविकास आघाडी सरकार विरोधात ओबीसी समाजाचा रोष निर्माण होऊ शकतो, अशी देखील भीती सरकारला आहे. त्यामुळे या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला आणि त्याला सर्वपक्षीय नेत्यांकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत आणि तशा पद्धतीने निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यात यावी, असे भुजबळ यांनी सांगितले.