सिंधुदुर्ग – लोक अदालतची ‘एक मुठ्ठी आसमां’ ही थीम गरीब तसेच उपेक्षित वर्गासाठी न्याय मिळवण्याचे एक आश्वासक, दृढ निश्चय तसेच आशाचे प्रतीक आहे. आर्थिक किंवा इतर कोणत्याही कारणाने कोणीही नागरिक न्यायापासून वंचित राहू नये व लोक अदालतचे आयोजन करण्यासाठी आणि त्या माध्यमातून सर्वांसाठी न्याय मिळवणे सोपे व्हावे व समाजातील कमकुवत वर्गास मोफत व सक्षम विधी सेवा मिळावी या हेतूने विधी सेवा प्राधिकरणची निर्मिती करण्यात आली आहे.
2021 साली आयोजित करण्यात आलेल्या लोक अदालतीमध्ये 1 कोटी 25 लाख पेक्षा जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असल्याची माहिती विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्गचे सचिव डी.बी. म्हालटकर यांनी दिली आहे. कायदेशीर वादांचा न्यायालयाबाहेर समाधानकारक समेट घडवण्याचा विकल्प देणारे नाविन्यपूर्ण आणि सर्वाधिक लोकप्रीय माध्यम म्हणून लोक अदालतची ओळख आहे. यामध्ये समजुतीच्या मार्गाने विवाद मिटवले जातात. लोक अदालत, सोप्या आणि अनौपचारिक मार्गाने वादांचा जलद निपटारा करते. त्यामध्ये पक्षकारांना कोणतेही शुल्क लागत नाही. लोक अदलातीमध्ये एखाद्या प्रकरणी अंमलबजावणी झाल्यानंतर न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांमध्ये भरण्यात आलेले शुल्कही परत दिले जाते. लोक अदालतमधील निर्णय अंतिम असून त्यावर अपील होत नाही. लोक अदालतीमध्ये समेट झालेल्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षांना समान न्याय देण्यात येतो आणि त्यांच्यामध्ये संपूर्ण तुष्टीची भावना असते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणने जनसामान्यांच्या दरवाजापर्यंत न्यायाची ही प्रक्रिया पोहचवली आहे आणि न्यायालयांमधील खटल्यांचे प्रलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी केले असल्याचेही श्री. म्हालटकर यांनी सांगितले.