नवी दिल्ली- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. यामध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन देखील समाविष्ट आहे. वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रमांतर्गत सरकारने २०२३ पर्यंत जमिनींचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये प्रत्येक जमिनीला किंवा शेताला एक युनिक नोंदणीकृत नंबर देण्याची तयारी सुरू आहे. ही संख्या १४ अंकांची असू शकते.
या युनिक नंबरद्वारे कोणतीही व्यक्ती केवळ त्याच्या जमिनीची संपूर्ण नोंद ऑनलाइनच पाहणार नाही, तर ती डाउनलोडही करू शकणार आहे. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे मिळणे सोपे होणार आहे. तसेच, हा युनिक नंबर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी सारख्या अनेक योजनांमध्ये देखील वापरला जाऊ शकतो.
देशातील संपूर्ण जमिनीचा डेटा डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार एक पोर्टल तयार करणार आहे. सर्व डेटा फक्त या डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध असेल. कोणतीही व्यक्ती या पोर्टलवर त्याच्या जमिनीचा युनिक रजिस्ट्रेशन नंबर टाकून त्याची माहिती काढू शकेल. या नंबरला जमिनीचा आधार क्रमांक देखील म्हणता येईल.
वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकार ड्रोनच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप करणार आहे. ड्रोनमधून जमिनीच्या मोजमापात कोणतीही चूक किंवा गडबड होण्याची शक्यता राहणार नाही. त्यानंतर हे मोजमाप सरकारी डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जाईल.
युनिक रजिस्ट्रेशन नंबरसह, कोणतीही व्यक्ती त्याच्या जमिनीची संपूर्ण माहिती आणि कागदपत्रे सहजपणे पाहू शकेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कागदपत्रे मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. जमीन खरेदी-विक्रीतही पारदर्शकता येईल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीसारख्या अनेक योजनांमध्ये जमिनीची माहिती द्यावी लागते आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. अशा योजनांमध्ये नंतर युनिक रजिस्ट्रेशन नंबरच उपयोगी पडेल आणि कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.