मुंबई: नोकर भरती, जुनी पेन्शन योजना आणि निवृत्तीचं वय वाढवण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी आज मध्यरात्रीपासून दोन दिवस संपावर जाणार होते.पण “कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा विचार करताना राज्यही चालले पाहिजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या हिताचा विचार करुन उद्यापासूनचा प्रस्तावित संप मागे घ्यावा,” असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले असून उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेली यशस्वी मध्यस्थी आणि त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रस्तावित संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र त्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेतील सहकारी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती कर्मचारी नेत्यांनी बैठकीनंतर दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून कोरोना संकटकाळातही राज्य शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले. कोरोनापश्चात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा मार्च 2022 अखेर आढावा घेऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी अहवाल खंड दोनची अंमलबजावणी करणे, सेवानिवृत्तीचे वय साठ करणे, नवीन पेन्शन योजनेत केंद्राप्रमाणे सुधारणा करणे, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, शिक्षणसेवक, ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ करणे आदी मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हक्क जपले जावेत, त्यांना न्याय मिळावा, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र राज्याचा विकास थांबू नये, हित जपले जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, राज्याचे हित लक्षात घेऊन संपाच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन कर्मचारी संघटनांनी शासनाला सहकार्य करावे, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र निर्णय उद्या सकाळी जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.