नवी दिल्ली- भारत सरकार सरकारी कंपन्या आणि उद्योगांमध्ये रिकाम्या असलेल्या जमिनी तसेच मालमत्ता विकून तिजोरी भरण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी बुधवार, ९ मार्च रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासाठी एका संस्थेच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. त्याचं नाव नॅशनल लँड मोनेटायझेशन कॉर्पोरेशन (NLMC) असे ठेवण्यात आले आहे. सरकारने एनएलएमसीच्या स्थापनेसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची प्राथमिक शेअर रक्कम आणि १५० कोटी रुपयांची पेड-अप शेअर कॅपिटल रकमेची तरतूद केली आहे. या संस्थेवर केंद्र सरकारचा १०० टक्के मालकी हक्क असेल.
केंद्र सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये एनएलएमसीसी संबंधित योजनेचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. यामध्ये सांगण्यात आले की, सरकारकडील रिकाम्या जमिनी आणि मालमत्ता विकून किंवा त्या लीजवर देऊन २०२४-२५ पर्यंत ६ लाख कोटी रुपयांची रक्कम उभी करता येऊ शकेल. ही रक्कम विविध योजनांना गती देण्यासाठी आणि आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने खूप उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या उद्देशाची पूर्तता करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हीकलची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती.
एका अंदाजानुसार केंद्र सरकारजवळ सुमारे ३४०० एकर जमीन रिकामी पडलेली आहे. त्याशिवाय अनेक इमारती आणि इतर मालमत्तासुद्धा आहेत. ही संपत्ती भारत सरकारच्या कंपन्या आणि उपक्रमांशी संबंधित आहेत. त्यामध्ये बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल या कंपन्यांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे.