राजापूर :राजापूर तालुक्यातील बारसू- सोलगाव येथे प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरीसाठी सर्वेक्षणाला आजपासून अंशतः सुरुवात झाली. या सर्व्हेक्षणाला ग‘ामस्थांनी जोरदार विरोध केला आहे. ग‘ामस्थांचा विरोध आणि ग‘ामसभेचे रिफायनरी विरोध असूनही प्रचंड दडपशाही आणि पोलीस बळाचा वापर करून सर्व्हेक्षण करण्यासाठी प्रमुख कार्यकर्त्यांची अटक करून, संघटनेमधील इतर कार्यकर्त्यांना तडीपारीच्या, जिल्हाबंदीच्या नोटीसा बजावून ग‘ामस्थांमध्ये दहशत पसरवण्याचा प्रकार होत आहे.https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-सोनवडेपार-वराड-पुलाच्य/
एकीकडे कुणी शिवसेनेतल्या बंडखोरीसाठी भावुक होण्यात गर्क आहेत, कुणी अवैध सरकारात सामील झालेल्या गटातील आमदारांच्या आणि नगरसेवकांच्या पोस्ट लाईक करण्यात मग्न आहेत, तर कुणी कोकणाला भेट देणार्यां स्टंटबाज राजकीय पक्षातल्या तरुण हृदय सम‘ाटांना हार-तुरे घालण्यात मश्गूल आहेत. मात्र दुसरीकडे कोकणी जनतेला कोणीही वाली उरलेला नाही. बारसू-सोलगावमध्ये पोलीसी दडपशाही वाढली आहे. गावकर्यांवर लाठीमार होत आहे. आंदोलन मोडून काढायला आपल्याच लोकांवर सरकार चाल करून आलेल आहे, आपल्याच नागरिकांशी युद्ध पुकारणारे सरकार लोकांच असूच शकत नाही. बारसू सोलगाव पंचक‘ोशीतील ग‘ामसभेंचा रिफायनरी विरोधी ठराव असूनही ग‘ामस्थांना विश्वासात न घेता जमीन सर्वेक्षण करण्यास सरकार प्रचंड पोलीस बळाचा वापर करत आहे.
सर्वेक्षणापूर्वीच कोणतेही कारण न सांगता सत्यजित चव्हाण आणि मंगेश चव्हाण यांना शनिवारी अटक करण्यात आली. त्यामुळे सरकारने मोठ्या प्रमाणावर दडपशाहीला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे मात्र यांच्या या दडपशाहीचा फटका येत्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या शिंदे गट व भाजपला बसणार आहे हे निश्चित आहे. त्यासाठी शिंदे सरकार कोकणवासीयांना ’रोजगार’, ’आर्थिक समृद्धी’ची गाजरे दाखवीत आहेत. आणि त्यामुळेच ग‘ामस्थांच्या सर्व्हेक्षण रद्द करा, ही मागणी सरकार अमान्य करीत आहे. इतकेच नव्हे तर ग‘ामस्थांचा विरोध चिरडून टाकण्यासाठी उद्योगमंत्री सामंत यांनी तब्बल 1600 पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केलेला आहे व त्यांच्यामार्फत दडपशाहीला सुरुवातही केली आहे. या दडपशाहीला लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना पोलिसी खाक्या दाखविण्यास सुरुवात केलेली आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सत्यजीत चव्हाण यांना पत्रकार शशिकांत वारीशे हत्येप्रकरणी चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात बोलाविले व तिथेच त्यांना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आली. आजही ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सत्यजीत चव्हाण व नितीन जठार यांना तर दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस ) तीन वेळेला चौकशीसाठी बोलवले होते. ’एटीएस’ने केलेल्या या चौकशीतून काहीही निष्पन्न झाले नाही, अशी लेखी कबुली त्यांच्याच अधिकार्यांनी नंतर दिली. मात्र या प्रकरणातून शिंदे- फडणवीस सरकारची काळी बाजू महाराष्ट्रातील जनतेच्या डोळ्यासमोर आली. कार्यकर्त्यांना ’टार्गेट’ करण्याचा हा प्रयत्न होता, याशिवाय सरकारी यंत्रणेचा हा दुरुपयोग असल्याचेही दिसून आले. पोटाला शिवाजीराजा आणि भीमाला घेऊन बाया कोकणच्या संरक्षणाला सज्ज झाल्यात. बारसु रिफायनरी प्रकल्पा विरोधी आंदोलनाच्या बाजूने आपण बोलायलाच हवंय. पोलिस दहशत म्हणून तिथं पथसंचलन करू लागले, नजरबंदी-जमावबंदी सुरू झाली. रण रणत्या उन्हात गोर गरीब शेतकरी मच्छीमार आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत.
रसायन गिळायला प्रकल्प आणि ते पचवायला दवाखाने बांधणार तुम्ही? पाणी टंचाई प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. पावसाच्या पाण्याचा साठा करणारे अनेक पर्याय आहेत, त्यासंबंधात प्रकल्प राबऊन टंचाईयूक्त भागात पाणीपुरवठा देता येतो, पाणी हा मूलभूत हक्क असताना जर प्रकल्प नसेल तर पाणी प्रश्न सोडवणार नाही का सरकार ? लाखों झाडे या रासायनिक वातावरणात मारणार आणि हजारो त्याबदल्यात लावणार, कुठे ? हा प्रश्न बाजूलाच ठेऊ. पण झाडे कोणती लावणार ? सुशोभीकरणाची ? औषधी वनस्पति 30,40 वर्षानी बहरणारी झाडे यांची वाट लाऊन बिन फायद्याची झाडे लाऊन काय करणार सरकार? जरी उत्पादन देणारी झाडे लावली तरी अशी झाडे पर्यावरण पोषक व्हायला लागणारा वेळ किती आहे याचा अभ्यास करा. बर, झाडे लावता येतील पण दूषित होणारे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत कसे निर्माण करणार विषारी जमिनीत विषच उपजत, याची समज न येण्याइतके अशिक्षित तुम्ही नसालच. पर्यावरणाचा सर्वे झाला नसताना, अनेक कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली नसताना रिफाईनरीचा प्रकल्प प्रचंड फौजफाटा घेउन ग‘ामस्थांवर लादण्यात येत आहे.