Kokan: गुरुजी लाख, सव्वा लाख पगार घेतात! गुरुजींचा मुलांना शिकविण्याचा दर्जा सुधारला नाही, तर सेवेतून कमी करणार – शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर

मुंबई :–शिक्षकांना शिकवता येत नाही, त्यांना 6 महिने पूर्ण पगार देऊ. त्यांना प्रशिक्षण देऊ. त्यानंतर जर त्यांच्यात बदल झाला नाही, तर त्यांचा मूळ पगारातला 50 टक्के पगार कमी करू. तरीसुद्धा शिक्षक सुधारले नाहीत, तर त्यांना सेवेतून दूर करू.सेवेतून दूर करणे हेतू नाही, मुलांचे शिक्षण हे शिक्षण खात्याचं अंतिम उद्दिष्ट आहे. पण जर शिक्षक कमी पडले, तर त्यांच्यावर कारवाई करणार असा इशारा चक्क राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिला आहे.तसेच पुढील काळात शिक्षण क्षेत्रातल्या सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी, डेप्युटी डायरेक्टर सर्वांना फिल्डवर उतरून दर्जात्मक शिक्षण द्यावं लागणार आहे. आठवीपर्यंत परीक्षा नाही यामुळे मुलं निर्धास्त राहतात. त्याला गणित, विज्ञान, इंग्रजी येतं की नाही याची चिंता कोणी करत नाही. यापुढे शिक्षकांना ही मुभा राहणार नाही. अनेक शिक्षकांना लाख, सव्वा लाख पगार असतो. मग मुलांची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आतापर्यंत ही जबाबदारी ठरवण्यात आली नव्हती,” असं दीपक केसरकर यांनी सांगितल.https://sindhudurgsamachar.in/kokan-मुणगे-उपसरपंच-पदी-दशरथ-मु/

पुण्यात आयोजित झी 24 तासच्या शिक्षण परिषदेत ते बोलत होते. शिक्षण क्षेत्रातल्या सर्व शिक्षक, अधिकाऱ्यांना फिल्डवर उतरून दर्जात्मक शिक्षण द्यावं लागणार असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. केसरकर म्हणाले, सीबीएसई आणि आपल्या बोर्डात काही फरक नाही. आपला अभ्यासक्रम त्याच तुलनेचा आहे. इंग्रजी माध्यमातीलच मुलं हुशार असतात, असं नाही. जिल्हा परिषदेच्या अनेक मुलांनी इंग्रजी शाळांपेक्षा मोठे यश मिळवलेले आपण पाहिले आहे. इंटरनॅशनल स्कूल आणि भारतीय शिक्षण व्यवस्था यांचा किती संबंध आहे याची मला शंका आहे. खरे तर जगात एकाच वेळी 40 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणारी एकमेव आपली शिक्षण व्यवस्था आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर पुढे म्हणाले मी एक परिपत्रक काढले आहे ज्या शिक्षकांना शिकवता येत नसेल त्यांना पूर्ण पगार देऊन अगोदर प्रशिक्षण देऊ पण जर सुधारले नाहीत तर त्यांना सेवेतून कायम करू दूर करू आतापर्यंत शिक्षकांच्या सर्व समस्या सोडविण्यात आले आहेत शिक्षकांना एकाच ठिकाणी राहून शिक्षणाचे काम सेवा म्हणून करावे शिक्षणाचा दर्जा वाढण्यावर भर द्यावा यात जर आता शिक्षक कमी पडले तर त्यांची खैर नाही.

आठवीपर्यंत परीक्षेतील यशापयशाची आत्तापर्यंत गणती केली जात नव्हती. त्यामुळे मुलं निर्धास्त होती, शिक्षकही निर्धास्त होते. त्यामुळे त्याला गणित, इंग्रजी, विज्ञान येत की नाही हे कोणीच पाहत नव्हते‌. मात्र आता असे होणार नाही. शिक्षकांवर आत्तापर्यंत जबाबदारी ठरवण्यात आली नव्हती. आता ती ठरवली आहे अनेक शिक्षकांना लाख, सव्वा लाखापर्यंत पगार असतो, मग मुलांची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली पाहिजे.

⭐जर्मनीशी मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी करार

कोणत्याही पालकमंत्र्यांनी आपल्या सिस्टर सिटीचा उपयोग महाराष्ट्रासाठी झाला पाहिजे असा विचार केला नाही अशी खंत यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग हे दुसरं सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. त्यांना 5 लाख तरुणांची गरज असून, आम्ही 4 लाखांचं टार्गेट घेतलं. पहिल्या 10 हजार मुलांना प्रशिक्षण दिलं जात आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बदलणारा हा निर्णय आहे. साधा वायरमन जरी जर्मनीत गेला तर त्याला वर्षाला 30 लाख असेल, जो स्वप्नातही विचार करु शकत नाही. नर्सेसला वर्षाला 36 हजार पगार मिळेल असं दीपक केसरकर यांनी सांगितलं.

“इंग्रजी ही कधीही जगाची भाषा नव्हती आणि नसणार आहे. इंग्रजी ही फक्त आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संवादासाठी वापरली जाणारी भाषा आहे. प्रत्येक देशाला स्वतची भाषा असते. त्या देशातील सर्व व्यवहार त्या भाषेत चालतात. जर या मुलांना जर्मन भाषा शिकवली नाही तर ही मुलं जर्मनीत जाऊ शकत नाही. त्याचं प्रशिक्षण सध्या सुरु आहे. शासकीय नोकरीत आरक्षण हवं म्हणून महाराष्ट्र पेटवायचा आणि किती संधी आहे हे युवकापर्यंत पोहोचवायचं नाही हा विरोधाभास आहे,” असं ते म्हणाले.