कोकण परिमंडळ: नवीन वीजजोडणीसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे आवश्यक असल्यास ती महावितरणकडून करण्यात येईल. त्यासाठी ग्राहकास कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. नवीन ग्राहकांना केवळ सेवा जोडणी शुल्क व सुरक्षा ठेव रक्कम भरावी लागेल. याकरिता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या कृती मानकांनुसार कालमर्यादेचे पालन केले जाईल, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नुकतेच महावितरण मुख्यालयाने परिपत्रकाव्दारे यासंदर्भात क्षेत्रिय कार्यालयांना निर्देश दिलेले आहेत.https://sindhudurgsamachar.in/मनोरंजन-अल्ट्रा-झकासच/
विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 43 नुसार अर्जदाराला वीज पुरवठा करणे, हे वीज वितरण परवानाधारक म्हणून महावितरणचे कर्तव्य आहे. अर्जदाराने परिपूर्ण अर्ज व आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर महावितरणला वीजपुरवठा करावा लागतो. अर्जदाराला वीजपुरवठा देण्यासाठी अस्तित्वातील विद्युत वाहिन्यांचा विस्तार करणे, नवीन विद्युत वाहिनी उभारणी किंवा विद्युत यंत्रणेची क्षमतावृध्दी करणे इ. आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीची कामे महावितरणने करावयाची असतात. नवीन जोडणीसाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी महावितरणने यापूर्वीच दि.20.12.2018 रोजीच्या परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. या परिपत्रकानुसार एनएससी योजना, नॉन डीडीएफ (ग्राहक योगदान आणि परतावा), समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) या तीनपैकी एका योजनेंतर्गत जोडणी देणेबाबत निर्देश आहेत.
एनएससी योजनेत सर्व अकृषक ग्राहकांना वीजजोडणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणी महावितरणच्या खर्चाने करण्यात येते. नॉन डीडीएफ योजनेत अर्जदार आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणी स्वखर्चाने करतो. त्या खर्च केलेल्या रक्कमेचा परतावा महावितरणकडून अर्जदारास मासिक वीजदेयकातून पाच समान हप्त्याव्दारे दिला जातो. समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) योजनेत ग्राहक स्वखर्चाने आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणी करतो. ती फक्त त्या अर्जदारासाठी समर्पित असून महावितरण कंपनीची मालमत्ता असते.
परंतु बहुतांश प्रकरणात क्षेत्रिय अधिकारी अर्जदारास नवीन जोडणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीकरिता समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) योजनेचा पर्याय निवडण्याचा आग्रह धरत असुन डीडीएफ योजनेअंतर्गत जोडणी घेण्यास नकार दिल्यास इतर दोन पर्यायांच्या बाबतीत योग्य मार्गदर्शन होत नसल्याचे लक्षात आले आहे.
महावितरणच्या खर्चातून पायाभूत सुविधा उभारणीव्दारे वीज जोडणी मिळणे, हा ग्राहकांचा हक्क असल्याने व त्या हक्कापासून ग्राहक वंचित राहू नयेत, या हेतूने महावितरणने दि.20.12.2023 रोजी नवे परिपत्रक अंमलात आणले आहे. सर्व अकृषक ग्राहकांना नवीन वीजजोडणी देण्यासाठी परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचे निर्देश क्षेत्रिय कार्यालयांना दिले आहेत. नवीन वीज जोडणी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणीचा आवश्यक तो खर्च महावितरणच्या एनएससी योजनेतून करण्यात येणार आहे. ग्राहकांना केवळ सेवा जोडणी शुल्क व सुरक्षा ठेव रक्कम भरावी लागेल. ग्राहक नॉन डीडीएफ योजनेचा देखील पर्याय निवडू शकतो. अशा ग्राहकास काम पुर्णत्वानंतर मासिक वीजदेयकातून पाच समान हप्त्याव्दारे खर्च रक्कमेचा परतावा दिला जाईल. ग्राहकास फक्त स्वत:च्या वापरासाठी विद्युत यंत्रणा उभारावयाची असल्यास समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) योजने अंतर्गत वीजपुरवठा करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
नवीन वीजजोडणीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रात विद्युत खांब, वितरण रोहित्रे, स्विचगियर्स, केबल इत्यादी पुरेशी सामग्री उपलब्ध असल्याची खात्री करावी व कोणत्याही समस्यांसाठी त्वरित संपर्क साधावा, असे संचालक (संचलन) यांनी परिपत्रकाव्दारे कळविले आहे.