Kokan: मच्छिमारांसाठी शासनाचा दिलासादायक निर्णय; अल्पमुदतीच्या कर्जावर ४ टक्के व्याजपरतावा

0
40
मच्छिमार, किसान क्रेडिट कार्ड
मच्छिमारांसाठी शासनाचा दिलासादायक निर्णय : अल्पमुदतीच्या कर्जावर ४ टक्के व्याजपरतावा

मुंबई : राज्यातील मच्छिमार व मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नव्या योजनेअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डधारक मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापक आणि मत्स्यबीज संवर्धक यांना ₹२ लाखांपर्यंतच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा सवलत देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, या उपक्रमामुळे हजारो मच्छिमारांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. https://sindhudurgsamachar.in/शरयू-क्लासिक-मल्टीपर्पज/

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात आली आहे. राणे यांनी या निर्णयामुळे सागरी व अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना मिळेल आणि मच्छिमारांचे उत्पन्न स्थिर राहील, असा विश्वास व्यक्त केला.

योजनेचा हेतू

या योजनेचा मुख्य उद्देश मच्छिमार व मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांना आवश्यक भांडवल कर्ज सहज मिळावे आणि व्याजाचा भार कमी व्हावा हा आहे. शासनाने मच्छिमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांची उत्पादनक्षमता वाढविणे व व्यवसाय अधिक स्थिर करणे हे ध्येय ठेवले आहे.

कोण लाभ घेऊ शकतात?

या योजनेचा फायदा खालील घटकांना मिळेल —

  • किसान क्रेडिट कार्डधारक मच्छिमार
  • मत्स्यकास्तकार
  • मत्स्यउत्पादक
  • मत्स्यव्यवस्थापन करणारे व मत्स्यबीज संवर्धक
  • पोस्ट हार्वेस्टिंग क्षेत्रातील वर्गीकरण, आवेष्ठन व साठवणूक करणारे उद्योजक

या सर्व लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत ₹२ लाखांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे कर्ज मिळेल. एक वर्षाच्या आत कर्जाची परतफेड केल्यासच ४% व्याज परतावा सवलत लागू होईल.

अर्ज प्रक्रिया

लाभार्थ्यांचा अर्ज संबंधित बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे सादर करावा लागेल. कर्ज मंजुरी व वितरणाची जबाबदारी राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर असेल. अंमलबजावणी दरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहायक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) हे अधिकारी परस्पर समन्वय साधतील.

मत्स्यव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. हवामानातील बदल, इंधन दरवाढ आणि बाजारातील अनिश्चिततेमुळे मच्छिमारांवर वाढलेला आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे. शासनाच्या या योजनेमुळे मच्छिमारांना स्थिर आर्थिक आधार मिळून मत्स्यव्यवसाय अधिक मजबूत होईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here