राजापूर (प्रतिनिधी) : बारसु रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर आम्ही यापूर्वीच नाणार परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांनी शासनाकडे १० हजार एकर जमिनी रिफायनरी प्रकल्पासाठी देण्याची तयारी दर्शवत त्याची सम्मतीपत्रेही सादर केलेली आहेत त्यामुळे हा रिफायनरी प्रकल्प पुर्वीच्या मुळ नाणार परिसरातच करावा अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे .
केंद्रशासनाने सन २०१५ मध्ये राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरातील १४ गावान्मध्ये जगातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प घोषित केला होता . त्याची घोषणा रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे शिवसेनेचे खासदार विनायक राउत व शिवसेनेचे केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते यानी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केली होती. तर राजापूरचे आमदार राजन साळवी यानी रिफायनरी प्रकल्प समंवय समितीचे ३० मागण्याचे निवेदन घेवुन स्थानिक जनतेचा या प्रकल्पाला पाठिंबा असल्याचे शासन स्तरावर नमुद केले होते . https://sindhudurgsamachar.in/maharashtra-राज्यातील-हजारो-शिक्षक/
या स्थानिकांच्या मागण्या मान्य झाल्यास रिफायनरी प्रकल्पला पाठिंबा असल्याचे त्यावेळी स्थानिक शेतकऱ्यांनी आमदार राजन साळवी यांच्यामार्फत शासनाकडे मान्य केले होते त्यामुळे या रिफायनरी प्रकल्पाला कुणाचाच विरोध नसल्याचे स्पष्ट झाले होते .मात्र बाहेरून आलेल्या व अगोदर जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पात स्थानिकांची माथी भडकाउन विरोधाचे चित्र उभ्या करणाऱ्या काही एन जी ओ च्या कार्यकर्त्यानी नाणार परिसरात सिरकाव करत अणु उर्जा प्रकल्पाप्रमाणे याही रिफायनरी प्रकल्पामुळे तुमची मुले लुळी पांगळी होती , विहिरीचे पाणी दूषित होइल , प्रत्येकाला कॅन्सर सारखे आजार होतील या परिसरातील निसर्ग संपून जाईल असे सांगत तेलाच्या चिखलात माखलेला व मरुन पडलेला कावळा व अस्थीव्यंग झालेल्या मुलांची चित्र दाखवून येथील अशिक्षित शेतकऱ्यांना भडकावत प्रकल्पाला विरोध असल्याचे चित्र उभे केले .
यामध्ये सत्यजित चव्हाण , मंगेश चव्हाण , मंगेश फातर्फेकर आधी एन जी ओ च्या कार्यकर्त्याचा समावेश होता . ही मंडळी या परिसरात महिनोन्महिने ठाण मांडून बसली होती . त्यावेळी प्रशासनाकडुन कोणत्याही प्रकारचे प्रबोधन होत नव्हते . याचाच फायदा या मंडळीनी उचलला व येथील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मनात भिती निर्माण केली.त्यानंतर या आंदोलनाला स्थानिक चेहरा हवा म्हणून जैतापूर अणु उर्जा प्रकल्पाप्रमाणे स्थानिक चेहरा म्हणून रिफायनरी विरोधी संघटना स्थापन करत त्याच्या अध्यक्षपदाची माळ अशोक वालम यांच्या गळ्यात घातली . प्रारंभी काही अटी शर्थींच्या माध्यमातून प्रकल्पाला समर्थन देणारी स्थानिक जनता यामुळे बिखरली व प्रकल्पाला विरोध करु लागली . प्रारंभी शासन व प्रशासन प्रकल्पाची योग्य माहिती देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे या एन जी ओ नी मग जनतेच्या मनात आम्हाला काहीच ऐकून घ्यायचे नाही हे हळूहळू बिंबवली व प्रखर विरोधाला सुरुवात झाली .
मात्र काही सुशिक्षित शेतकरी या प्रकल्पाच्या बाजूने ठाम उभा होता . हा ही विरोध मोडून काढण्यासाठी मग या एन जी ओ नी अशिक्षित जनतेला हाताशी धरत मंदिरात नारळ व बहिष्कार यासासारखे असंविधानिक शस्त्र उचलले आणि या नसलेल्या विरोधाने आणखीनच उचल खाल्ली . या प्रकल्पाची घोषणा करुन श्रेय घेणारे शिवसेनेचे या भागातील आमदार खासदार मतांचे राजकारण करत या एन जी ओ च्या जाळ्यात खेचले गेले आणि कोकणातील शिवसेना विरोधकांच्या दावणीला बांधली गेली.
दरम्यान २०१९ च्या विधानसभा डोळयासमोर ठेवून भाजप वगळता इतर सर्व राजकीय पक्ष या विरोधी आंदोलनामध्ये उतरले . एन जी ओंची ही चाल एकाही राजकीय पक्षाच्या लक्षात आली नाही आणि हा राष्ट्रीय प्रकल्प विरोधाच्या चक्रात अडकला . दरम्यान विधानसभेच्या निवडणूका जाहीर होण्याच्या काही दिवस अगोदर शिवसेनेने भाजपाशी युती तोडण्याची भाषा करत व यापरिसरात परप्रांतीय लोकानी जागा घेतल्याचा मुद्दा पुढे करत या जगातील सर्वात मोठ्या व कोकणचा कायापालट करणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पाचा बळी दिला व प्रकल्पाची जमीन अधिग्रहणाची अधिसुचना रद्द केली .
जे सुशिक्षित शेतकरी आपल्या जमीनी प्रकल्पासाठी द्यायला तयार होते व प्रकल्पाचे स्वागत करत होते ते या शिवसेनेच्या निर्णयामुळे हिरमुसले झाले . मात्र त्यातील काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सर्व समर्थक स्थानिक शेतकऱ्यांना एकत्र आणत आपण या रिफायनरी प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची सम्मतीपत्रे तयार केली मात्र या सगळ्याला खुप उशीर झाला होता .
त्यानंतर २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकानंतर राज्यात राजकिय स्थित्यंतर झाले आणि शिवसेनेने आपला या प्रकल्पाबाबतीतला मोर्चा अचानक बारसु परिसराकडे वळवला . आधी बारसु परिसरात मिनी एमआयडीसी घोषणा केली व शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यानी रिफायनरीसाठी बारसुचे भुसंपादन राज्य शासन करून द्यायला तयार असल्याचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना पाठ्वले . दरम्यान पुन्हा राज्यात राजकीय स्थित्यंतर होवून महाविकास आघाडी सरकारला पायउतार व्हावे लागले . दरम्यानच्या काळात शिवसेनेच्या आमदार खासदार वरिष्ठ नेते यांच्यात प्रकल्पावरुन मतभेद असल्याचे प्रकर्षाने पुढे आले . राजापूरचे आमदार राजन साळवी यानी उघडपणे प्रकल्प समर्थनाची बाजू उचलून धरली तर खासदार विनायक राउत प्रकल्पाच्या विरोधात बोलत राहिले .
गत वर्षी सतेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने पुन्हा रिफायनरी प्रकल्पाचा मुद्दा उचलून धरत प्रकल्प उभारणीच्या हालचाली सुरु केल्या आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यानी विकासाची कास धरत राजापूर बारसु पतिसरात रिफायनरी प्रकल्प होण्यासाठी पावले उचलली . गेल्या चार दिवसापासून बारसु परिसरात माती परिक्षणाचे काम सुरु करण्यात आले आहे . मात्र एन जी ओ न्च्या आमिषाला बळी पडलेली स्थानिक जनता या प्रकल्पविरोधात ठाण मांडून बसली आहे . त्यात काही मिडिया ही फक्त विरोध मोठा करुन दाखवू लागल्यामुळे पुन्हा या बारसु येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे तर राज्याचे राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे .
त्यामुळे बारसु येथील शेतकरी जर आपल्या जमिनी द्यायला तयार नसतील आणि त्यांचा या प्रकल्पाला विरोध असेल तर आता आम्ही नाणार परिसरातील शेतकरी आमच्या जमीनी द्यायला तयार आहोत त्याची सम्मती पत्रे आम्ही या अगोदरच शासनाकडे जमा केलेली आहेत्वं जमीनी आमच्या आहेत त्यामुळे इतरांचा विरोधाचा काहीच हक्क राहत नाही . आम्ही स्वखुशीने या जमिनी द्यायला तयार आहोत आमच्या दहा हजार एकर जमिनीच्या सम्मतीपत्राच्या आधारे शासनाने या परिसरात रिफायनरी प्रकल्प उभारावा अशी मागणी नाणार परिसरातील शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे .
नाणार येथेच प्रकल्प करावा
देशाचे हित साधणारा व कोकणचा कायापालट करणारा रिफायनरी प्रकल्प राजापुर तालुक्यातील नाणार परिसरात व्हावा यासाठी आम्ही २०१९च्या दरम्यान शासनाकडे आमच्या दहा हजार एकर जमिनीची सम्मतीपत्रे सादर केलेली आहेत . आता जर बारसु परिसरात या प्रकल्पाला विरोध असेल तर शासनाने आमच्या दहा हजार एकर जमिनी ताब्यात घ्यावात व रिफायनरी प्रकल्प नाणार या मुळ परिसरातच साकारावा . या आमच्या मालकीच्यी जमिनी आहेत त्यामुळे इथे विरोध करण्याचा कुणाचाही संबंध येत नाही . आम्ही आमच्या जमिनी स्वखुशीने शासन द्यायला तयार आहोत .
प्रल्हाद तावडे
विलये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक समिती