मुंबई- जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये आता १८ हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. पण, भरतीनंतर डोंगराळ भागात किमान दहा वर्षे सेवा देईन, त्या काळात कोठेही बदली मागणार नाही, असा बॉण्ड त्यांना द्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे आंतरजिल्हा व जिल्ह्याअंतर्गत बदलीची पद्धत आता कायमचीच बंद करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ही नवीन पद्धत अवलंबली जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले. https://sindhudurgsamachar.in/kokan-देवरूख-पोलीसांनी-आंबा-घा/
राज्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ६५ हजार शाळा असून त्याअंतर्गत ७८ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यांना शिकविण्यासाठी दोन लाख ३५ हजार शिक्षक सध्या कार्यरत आहेत. मात्र, दरवर्षी विनंती बदली, पती-पत्नी एकत्रीकरण, दिव्यांग शिक्षक, तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर होणाऱ्या बदल्यांमुळे शाळेच्या पटसंख्येवर परिणाम होऊ लागला आहे. दुसरीकडे बहुतेक शिक्षक शहराजवळील शाळांची मागणी करीत असल्याने वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा शिक्षकांअभावी ओस पडल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. बदली प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असून जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या देखील घटत आहे. एखाद्या शाळेवरून शिक्षक दुसरीकडे गेल्यानंतर त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याचीही अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून आता शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया कायमचीच बंद केली जाणार आहे.
आंतरजिल्हा व जिल्हाअंतर्गत बदलीची पद्धत कायमची बंद करण्यापूर्वी सर्वच शिक्षकांना शेवटची संधी दिली जाणार आहे. त्या शिक्षकांनी त्यांच्या सोयीची शाळा निवडण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. त्यानंतर मात्र खासगी शाळांप्रमाणे त्या शिक्षकांना सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच शाळेवर नोकरी करावी लागणार आहे. या शेवटच्या बदली प्रक्रियेनंतर रिक्त झालेल्या शाळांवर नवीन भरतीतील शिक्षकांना नेमणूक दिली जाईल, असे त्या प्रस्तावित धोरणात नमूद असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील जवळपास १६ ते १८ हजार शाळांची पटसंख्या दहा ते २० पर्यंतच आहे. पण, त्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवी किंवा सातवीपर्यंतचे वर्ग असल्याने तेथे सद्य:स्थितीत दोन किंवा तीन शिक्षक कार्यरत आहेत. या प्रकारामुळे पटसंख्या जास्त असलेल्या शाळांना शिक्षक कमी पडू लागले आहेत. त्यामुळे अशा शाळांवरील शिक्षक आता दुसऱ्या शाळेत नियुक्त करून कमी पटसंख्येच्या शाळांवर एक-दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांची नेमणूक करण्याचाही प्रस्ताव आहे.