⭐गिरणी कामगार हयात नाहीत तर काही अंथरुणावर खिळून पडलेत. त्यामुळे वारसांची पळापळ
कागदपत्रांसाठी कामगार दिशाहीन झाले आहेत. म्हाडाच्या घरासाठी गिरणी कामगारांची वाताहत पहाता याचे कसलेही सोयरसुतक पोकळ संघटना नेते व राज्य सरकारला नाही. कामगारांना याची लाज वाटू लागली आहे. म्हाडाची घरे मिळवण्यासाठी कामगारांना कागदपत्रांच्या १३ नियम अटी व १४ डिसेंबरची डेड लाईन घालण्यात आली आहे. गिरण व्यवसाय बंद होऊन काही काळा लोटला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक गिरणी कामगार हयात नाहीत तर काही अंथरुणावर खिळून पडलेत. त्यामुळे वारसांची पळापळ सुरू आहे. ६० ते ७० टक्के कामगारांकडे कुठलेही पुरावे नाहीत व ते सहजासहजी मिळणारही नाहीत, हे सरकारला व कथित संघटनांना माहीत आहे. म्हणूनच गिरणी कामगारांना म्हाडाच्या घराचे गाजर दाखवले आहे, असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही.
वाई-(अनिल काटे )- गिरणी कामगारांना म्हाडाची घरे मिळणारही घोषणा करून शिंदे सरकारने गिरणी कामगारांचा अक्षरशः कडेलोट केला आहे. सरकार म्हाडाच्या घरांचे कुटील राजकारण करून गिरणी कामगारांना आख्या मुंबईत सैरभैर पळवत आहे, तर मिल मजदूर संघ व गिरणी व्यवस्थापन कामगारांशी मयुरी करून पिटाळून लावत आहे. म्हाडाच्या घरासाठी कागदपत्र मिळवण्यासाठी कामगारांची दमछाक होत असून हक्काच्या घरासाठी कामगारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आल्याचे चित्र सध्या मुंबईनगरीसह सातारा जिल्ह्यात पहायला मिळत आहे.https://sindhudurgsamachar.in/kokan-खेडमधे-घडली-माणुसकीला-का/
संपुर्ण राज्यासह सातारा जिल्ह्यात हजारो गिरणीकामगार आहेत. तत्कालीन सरकारे व शिंदे सरकार गिरणी कामगारांना म्हाडाची घरे देणार असल्याची घोषणाबाजी केली. मुबंई नगरीत आपले हक्काचे घर मिळणार, या आशेने कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत कामगारांनी लागलीच मुंबई गाठली तर काहींची कागदपत्रे गोळा करण्यास धावपळ सुरू केली आहे. गिरणीमध्ये आयुष्यभर काम करून प्रत्यक्ष मात्र हाताला काही लागेल याची सरकारकडून कुठलीच -शाश्वती कामगारांना नाही.
सरकारची घोषणा होताच काही महाभागांना पुतना मावशीचा पुळका आला कामगारांच्या हक्कासाठी संघटना उभ्या करून जिल्ह्यात व मुबंईत मेळाव्याच्या घोषणा केल्या. कामगारही खोट्या आशेने मेळाव्याना गर्दी करू लागले. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मंत्री मेळाव्याना हजेरी लावून कामगारांना आश्वासने देत स्वतःचा, पक्षाचा राजकीय डाव साधत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र कृती शून्य होताना दिसत आहे.
कुणाच्या वडिलांनी, कुणाच्या आजोबांनी म्हाडाकडे नोंदणी केलेल्या जवळपास एक लाख ५० हजार गिरणी कामगारांना १५ ते २० वर्षांनी म्हाडाची पत्रे आली आहेत. गिरणी कामगारांनी जोडलेल्या पुराव्या शिवाय म्हाडाने घरी पत्र पाठविले आहे का?, असा प्रश्न उपस्थित करत म्हाडा कामगारांना पुन्हा नव्याने कागदपत्रांची जाचक मागणी करत आहे, हे कितपत योग्य आहे. आजमितीला मुंबईतील एकही गिरणी मूळजागेवर नाही मग कामगार कागदपत्रे आणणार कुठून त्यातूनही कार्यालय सापडलेच तर अक्षरशः गिरणी व्यवस्थापन कामगारांना हीन वागणूक देत बाहेरच रस्ता दाखवत आहे. याला जबाबदार कोण ? म्हाडा म्हणतंय १४ डिसेंबरच्या आत कागदपत्रे आणा मिल मजदूर संघ व गिरणी व्यवस्थापन दोन्ही हात वर करून मोकळे होत आहे. कामगार व त्याच्या वारसांनी पुन्हा एकदा आपला बळी द्यायचा का याचे उत्तर शिंदे सरकारला मागितले जात आहे.
एकेकाळी मुबंईवर आधी राज्य गाजवणारे गिरणी कामगार डॉ. दत्ता सामंत यांच्या संपामुळे अक्षरशः देशोधडीला लागले कुटुंबाची वाताहत झाली. मुंबई कायमची सोडावी लागली. परंतु, सरकारच्या घोषणेमुळे थोड्याफार आशा पल्लवित झाल्या. कागदपत्रांवाचून त्या पुन्हा मावळणार असे वाटू लागले आहे. याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विचार करावा आपण ठरवलं तर सर्व कामगारांना कागदपत्र मिळण्यास काहीच अडचणी येणार नाहीत. संबंधित गिरणी व्यवस्थापन मिल मजदूर संघ यांना लेखी आदेश करून कामगारांना न्याय द्यावा, अन्यथा येणाऱ्या काळात कामगार व वारस यांचा रोषाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही.