मुबंई- देशात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून, मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र, नेमके किती मृत्यू कर्करोगामुळे होतात, याची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसते. या सर्व पार्श्वभूमीवर कर्करोग झालेल्या व्यक्तींची माहिती सरकारला कळविणे बंधनकारक करा, अशी शिफारस आरोग्य विभागाशी संबंधित संसदीय समितीने आपल्या अहवालात केली आहे. हा अहवाल राज्यसभेकडे सोपविण्यात आला आहे.
‘कर्करोगावरील व्यवस्थापन, प्रतिबंधात्मक उपाय, निदान आणि त्यावर परवडणारे उपचार’ या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यसभेचे सहा, तर लोकसभेचे २० खासदार यांची संसदीय समिती नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी या विषयावरील बारकाईने अभ्यास करून अहवाल राज्यसभेला सादर केला. विशेष अधिकार असलेल्या समितीने कॅन्सरचे उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांना भेटी देऊन हा अहवाल बनविला आहे. समितीने टाटा मेमोरियल सेंटरने केलेल्या सूचनेला सहमती दर्शविली आहे.
समितीने अहवालात काय म्हटले आहे?
▪️कर्करोग झालेल्या व्यक्तीची माहिती सरकारला कळविणे बंधनकारक करा.
▪️तंबाखूजन्य पदार्थांवर अधिकाधिक कर लावा, त्यातून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर कर्करोगावरील प्रतिबंधात्मक उपाय आणि त्याच्या जनजागृतीवर करावा.
▪️कॅन्सरवरील उपाय करणारी शासकीय रुग्णालये सुसज्ज व्हावी. तपासणीसाठी देशव्यापी मोहीम हाती घ्यावी.
▪️गुटखा, खाण्याची तंबाखू, सुगंधित सुपारी (पान मसाला) यावर तत्काळ बंदी आणावी, जाहिराती करण्यावर आळा घालावा.