⭐हायकोर्टाचा जिल्हा न्यायालयांना आदेश
मुंबई – आजी-माजी खासदार व आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांची नेमकी किती प्रकरणे आहेत व खटल्यांची सद्य:स्थिती काय आहे, यासंदभातील तपशील सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयांना दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून ही माहिती मागितली आहे.https://sindhudurgsamachar.in/kokan-कोकणमुंबई-पदवीधर-व-शिक्ष/
फौजदारी खटल्यांप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी पार पडली. यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी फौजदारी खटल्यांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये आजी-माजी खासदार व आमदारांवर खटले दाखल आहेत, त्याचा सुधारित तपशील आठवडाभरात उच्च न्यायालय महानिबंधकांकडे सादर करण्याचा आदेश जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिला आहे. यामध्ये आमदार, खासदारांविरोधात नेमकी किती प्रकरणे दाखल आहेत, या खटल्यांची स्थिती काय, अंतरिम आदेशामुळे किती खटले ‘जैसे-थे’ स्थितीत आहेत, याचा समावेश असणे बंधनकारक राहणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
.