मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नगरपरिषदांसाठी राज्याची राजभाषा मराठीसह इतर कोणत्याही भाषेत फलक लावण्यास कोणतेही निर्बंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती एम एस जवळकर यांच्या खंडपीठाने नुकतेच पातूर नगरपरिषदेचा मराठीसह उर्दूमध्ये नाव दर्शविणारा फलक काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. https://sindhudurgsamachar.in/kokan-नीरजा-वेदक-नवोदय-विद्याल/
“नगरपरिषदेच्या फलकावर अधिकृत भाषेव्यतिरिक्त कोणतीही भाषा वापरण्यास मनाई नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वर्षा बागडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अकोला जिल्हा मराठी भाषा समितीच्या अध्यक्षांना पातूर नगरपरिषदेच्या फलकावर उर्दूच्या वापराविरोधात तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. बागडे यांनी नमूद केले की, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, २०२२ अंतर्गत नागरी प्राधिकरणांच्या फलकांवर मराठीशिवाय इतर कोणत्याही भाषेच्या वापराला बंदी आहे. कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ असा आहे की, केवळ मराठी ही अधिकृत भाषा असेल आणि नागरी प्राधिकरणांच्या फलकांवर इतर कोणत्याही भाषेला परवानगी नाही, असे त्या म्हणाल्या.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कायद्यातील तरतुदी केवळ लिप्यांसह परिषदेचे कामकाज मराठीत चालवण्यासाठी आहेत. “फलक उभारणे आणि नगरपरिषदेचे नाव प्रदर्शित करण्यासाठी मराठी नावाव्यतिरिक्त अतिरिक्त भाषेचा वापर करण्यास कोणत्याही प्रकारची मनाई नाही,” असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. इमारतीवर नगरपरिषदेचे नाव दाखवण्यासाठी अधिकृत भाषेव्यतिरिक्त आणखी एखाद्या भाषेचा वापर केल्यास कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन होत नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.