मुंबई: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील शिफारशींनुसार व संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयांनुसार २०३० पर्यंत सर्व तरूण आणि प्रौढ, पुरूष आणि स्त्रिया अशा सर्वांनी १०० टक्के साक्षरता आणि संख्याज्ञान संपादन करणे नव भारत साक्षरता योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यात शिक्षण संचालनालय (योजना) तसेच महाराष्ट्र राज्य नव भारत साक्षरता परिषदेमार्फत हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.https://sindhudurgsamachar.in/maharashtra-महाराष्ट्र-भूषण-पुरस्क/
या कार्यक्रमाअंतर्गत १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील शिकाऊ व्यक्तींमध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरूकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण आदी महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये विकसित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन तसेच स्थानिकांना स्वारस्य असलेल्या विषयांचे निरंतर शिक्षण देण्यात येणार आहे.
या योजनेमध्ये ‘प्रौढ शिक्षण’ ऐवजी ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ ही संज्ञा वापरली जाणार आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा हे एकक असणार आहे. यासाठी लाभार्थी आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे सर्वेक्षण शाळांकडून केले जाईल. शासकीय/ अनुदानित/ खाजगी शाळांमधील शिक्षकांव्यतिरिक्त शिक्षक पदाचे शिक्षण घेणारे/ उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी, पंचायत राज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या तसेच एनवायकेएस, एनएसएस, एनसीसी यांचा देखील स्वयंसेवक म्हणून सहभाग असेल. पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये, व्यावसायिक कौशल्य विकास, मूलभूत शिक्षण आणि निरंतर शिक्षण हे या योजनेचे पाच घटक आहेत. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या निधीसाठी केंद्राचा हिस्सा ६० आणि राज्याचा हिस्सा ४० टक्के असणार आहे.