फलटण : महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज (दि. 10 ऑक्टोबर 2024) मंत्रिमंडळात मंजूर झाला. राज्यातील पत्रकार संघटनेतील प्रमुख अशा महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधी व महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघ या संस्थांचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार रवींद्र बेडकिहाळ यांनी गेली 15 वर्षे या मागणीचा पाठपुरावा राज्य शासनात वेळोवेळी केला होता. अखेर महायुतीच्या शासनाने पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळाचा निर्णय घेतल्याबद्दल या दोन्ही संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांचे खास आभार एका पत्रकान्वये मानले आहेत.https://sindhudurgsamachar.in/maharashtra-अपारंपरिक-ऊर्जा-वापराम/
याबाबत सविस्तर माहिती देताना रवींद्र बेडकिहाळ यांनी स्पष्ट केले की, राज्यामध्ये सध्या महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्रे प्रसार माध्यम अधिस्वीकृती समिती, शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार पुरस्कार समिती, वृत्तपत्र तपासणी व खप निर्धारित करण्यासाठी अधिपरीक्षक पुस्तके प्रकाशने समिती, माहिती जनसंपर्क महासंचालनालया अंतर्गत पत्रकारांच्या प्रश्‍नांसाठी वरिष्ठ शासकीय अधिकार्‍यांची स्थायी समिती, अशा विविध समित्या कार्यरत आहेत. स्थायी समिती व पुस्तके प्रकाशने समिती वगळता अन्य राज्य समित्यांवर विविध पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी व राज्य शासन नियुक्त प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. यासाठी 2007 सालातील कालबाह्य शासन निर्णयानुसार राज्यात अनेक संघटना ज्येष्ठ व सक्रिय असताना सुद्धा त्यांना या समित्यांवर पद्धतशीरपणे डावलले जात होते. काही संघटना सध्या अस्तित्वात नसताना व काही बंद अवस्थेत असतानाही त्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश अशा समित्यांमध्ये होत होता. त्यामुळे यातील काही समित्यांच्या क्लिष्ट व अन्यायकारक निर्णय यामुळे राज्यातील पत्रकारांच्या व पत्रकार संघटनांत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष होता. त्यामुळे या सर्व समित्या एका छत्राखाली आणण्यासाठी व पत्रकारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आजारात तातडीने अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्यासाठी सलग 30 वर्षानंतर निवृत्त झालेल्या पत्रकारांना आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर जेष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेतील मानधन त्वरित मिळण्यासाठी तसेच निवृत्त जेष्ठ वय 75 चे पुढे पत्रकार व त्यांचे कुटुंबीय यांना शासनाच्या व शासन अर्थसहित धर्मादाय दवाखान्यातून तातडीने वैद्यकीय तपासण्या व सर्व प्रकारच्या चाचण्या संपूर्णपणे मोफत व्हाव्यात, त्यांना त्यांच्या राहत्या निवासस्थानाजवळील शासकीय आरोग्य केंद्रात सर्व आवश्यक औषधे उपकरणे मोफत मिळावीत, निवृत्त जेष्ठ पत्रकारांना मिळणार्‍या सन्मानधनात दरवर्षी रुपये 1000 ची नैसर्गिक वाढ व्हावी. तसेच ज्यांना हे सन्मान धन मिळते त्यांच्यापैकी पती-पत्नी निधनानंतर जे उर्वरित हयात असतील त्यांच्या मृत्यूपर्यंत हे मंजुर सन्मानधन मिळावे आणि या सर्वांसाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्रे व पत्रकार विकास महामंडळ स्थापन करावे व त्याला आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचे नाव द्यावे या महामंडळासाठी राज्य शासनाने सुरुवातीला रुपये 1000 कोटींची तरतूद करावी व दरवर्षी यामध्ये रुपये 500 कोटींची वाढ अर्थ संकल्पित तरतुदीनुसार करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस नंतर मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे आणि अडीच वर्षापासून मुख्यमंत्री ना. एकनाथराव शिंदे यांच्या शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने देऊन, समक्ष भेटून केली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रसारमाध्यमे व वृत्तपत्रे शासकीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदु जोशी यांच्याकडेही याचा पाठपुरावा दोन्ही संस्थांचे अध्यक्ष रवींद्र बेडकिहाळ, उपाध्यक्ष कृष्णा शेवडीकर, बापूसाहेब जाधव, कार्यकारी विश्‍वस्त विजय मांडके, प्रशासकीय संचालक अमर शेंडे, ज्येष्ठ संचालक व विश्‍वस्त रमेश खोत यांनी केला होता. विधानसभा निवडणुकीनंतर येणार्‍या शासनाने या महामंडळाची कामकाज विषयक रूपरेषा ठरविताना प्रमुख समितीत जेष्ठ पत्रकार संघटना, समविचारी प्रमुख संबंधित पत्रकार संघटना की ज्यांचे सलग 3 वर्षाचे सर्व हिशेब पत्रके व कार्य अहवाल धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे मंजूर असतील, त्यांचे प्रतिनिधी त्यांना या प्रस्तावित पत्रकार महामंडळावर प्रतिनिधित्व द्यावे अशी प्रमुख मागणी रवींद्र बेडकिहाळ यांनी केलीआहे. गेले 15 वर्षे प्रलंबित असलेली ही पत्रकारांच्या प्रतिष्ठेची महत्त्वाची मागणी सध्या प्राथमिक अवस्थेत का होईना पण मंजूर करून घेतल्याबद्दल या दोन्ही संघटनेचे राज्यातील अनेक वृत्तपत्र संघटना संपादक व पत्रकार यांचेकडून अभिनंदन होत आहे.