मुंबई: जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराचे संतप्त पडसाद उमटल्यानंतर समाजाच्या मागण्यांबाबत वेगाने निर्णय घेण्यास सुरुवात झाली आहे. ‘मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया करण्यासाठी नेमलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा व याकामी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे,’ असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिले https://sindhudurgsamachar.in/maharashtra-मराठा-आरक्षणाचा-जीआर-नस/
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन मराठा आरक्षण आणि समाजाला सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक सोमवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे झाली. या वेळी शिंदे यांनी मराठवाड्यातील महसूल आणि शैक्षणिक अभिलेख तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. या समितीकडे मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. याशिवाय हैदराबाद येथून निझामाचे जुने अभिलेख तातडीने तपासण्यात येत आहे, अशी माहिती महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी बैठकीत दिली. कुणबी नोंद असलेल्यांच्या वंशावळी तपासण्यात येणार आहे, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून, युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही युवकांना नोकऱ्या, शिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच उद्योग व्यवसायांसाठी कर्ज, आर्थिक साह्य या माध्यमातून मदत केली. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असताना कुणीही राजकीय स्वार्थासाठी समाजाला भडकवू नये,’ असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले. ‘मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात,’ असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘सारथी संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणासाठी फेलोशिप, स्कॉलरशिप तसेच एमपीएससी, यूपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. आत्तापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४.५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले.’