मुंबई : महाराष्ट्रातील 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. राज्यात पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी त्यांनी आज संपाचं हत्यार उपसलं आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पण कर्मचारी संप मागे घेण्याच्या तयारीत नाहीत. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आज विधानसभेत महत्त्वाची घडामोड घडली. राज्य सरकारने आज मेस्मा कायदा विधेयक मांडले. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर देखील करण्यात आले. कायद्याची मुदत संपल्यानंतर हे विधेयक पुनर्संचयित करण्यात आले. ही पुनर्स्थापना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आहे, अशी चर्चा सुरु झालीय. https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-जलजीवन-मिशन-अंतर्गत-अणस/
संपकरी कामगारांवर कारवाई करणारा मेस्मा कायदा संपुष्टात आल्याने हा कायदा पुनर्संचयित करण्यासाठी विधेयक सादर करण्यात आले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा पूर्ववत करण्यात आला. त्यामुळे आता सरकार संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करू शकते. मेस्मा कायदा 1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू होता. या कायद्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपली. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेस्मा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.
‘पुन्हा एकदा सांगतो, संप मागे घ्या’, मुख्यमंत्र्यांचं विधानसभेत वक्तव्य
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं. “सरकार पूर्णपणे सकारात्मक दृष्टीने सगळ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांकडे पाहत आहे. आजही पुन्हा एकदा सांगतो की, पुन्हा एकदा त्यांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे आणि जी काही लोकांची गैरसोय होत आहे ती टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक चर्चा झाली पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी संप मागे घ्यावा आणि चर्चा करावी”, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.
“जेव्हा आपण चर्चेला तयार नसतो तेव्हा टोकाची भूमिका घेतली जाते. पण, सरकार पूर्णपणे चर्चेला तयार आहे. त्यामुळे लोकांची, नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील, पाणीपुरवठा असेल या कुठल्याही सेवांवर परिणाम होऊ नये. आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका सरकारची आहे आणि त्यांचीही तीच भूमिका आहे. म्हणून चर्चेद्वारे आपण प्रश्न सोडवू, संप मागे घ्यावा”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत म्हणाले.