🔥दैनिक सिंधुदुर्ग समाचार l मुंबई l 03 जानेवारी
बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ल्यातील महिलांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार बाधितांना १० लाखांची मदत दिली जाणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय महिला व बालविकास विभागाने जारी केले आहे. https://sindhudurgsamachar.in/maharashtra-महाराष्ट्र-पत्रकार-कल्-2/
बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अॅसिड हल्ला, पोलीस धाडीत सुटका केलेल्या १८ वर्षांखालील पिडीत मुला-मुलींसाठी मनोधैर्य योजना राबवली जाते. त्यांचे पुनर्वसन आणि अर्थसहाय्य करण्यासाठी ही योजना महत्वपूर्ण मानली जाते. शासनाने मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, घरगुती स्वयंपाक गॅस या ज्वलनशील व ज्वालाग्राही पदार्थांचा समावेश केला होता. परंतु, रसायनयुक्त पदार्थांमुळे बळी पडलेल्या महिला किंवा बालकांचा मृत्यू झाल्यास योजनेचा लाभ मिळण्याची तरतूद नव्हती. सुधारित मनोधैर्य योजनेत मात्र या घटनांचा समावेश करण्यात आला आहे. बाधितांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
संबंधित पीडितेच्या एफआयआरची शहानिशा केली जाईल. वन स्टॉप सेंटर या एक खिडकी योजनेमार्फत शासकीय, निमशासकीय, खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय मदत आणि मानसिक आधार दिला जाईल. कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर सात दिवसांत ३० हजार रुपयांपर्यंत वैद्यकीय उपचारासाठी मदत मिळेल. त्यानंतर सखोल चौकशी करून चार महिन्यांत उर्वरित अर्थसहाय्य थेट बॅंक खात्यात जमा केली जाईल. तसेच संबंधित पिडीतेचा मृत्यू झाल्यास वारस किंवा पालकत्व स्विकारणाऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा केली जाणार आहे.