पुणे: आरटीई अधिनियम , २००९ अंतर्गत मोफत व सक्तीचे शिक्षण शिकवीत असलेल्या राज्यातील ९५३४ शाळांना मागील चार ते पाच वर्षापासून थकीत प्रतिपूर्ती अदा न केल्याने महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ,मे २५,२०१२ मधील कलम ७ (ड) अधिनियम कलम १२(१)C नुसार नियमांचा शासन व शिक्षण विभाग सातत्याने उल्लंघन करीत असल्याचे दिसून येते, तरीही सन २०२३-२४ करिता प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली असून अद्यापही प्रती विद्यार्थी प्रती वर्ष प्रतिपूर्ती दर नियमांनुसार ठरविण्यात आलेला नाही, त्यामुळे खालील मागण्या मान्य करण्याकरिता दि.१२/०५/२०२३ पासून शिक्षण आयुक्त (पुणे) कार्यालया समोर आरटीई फाउंडेशन,भारत संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.सचिन काळबांडे व इतर पदाधिकारी सोबत उपोषण करणार आहेत ,अशी माहिती प्रा.सचिन काळबांडे यांनी दिली .https://sindhudurgsamachar.in/kokan-मनिकांत-राठोडवर-गुन्हा-द/
-प्रमुख मागण्या-
१) आरटीई अधिनियम , २००९ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ,मे २५,२०१२ मधील कलम ७ (ड) अधिनियम कलम १२(१)C नुसार राज्यातील ९५३४ शाळांना थकीत प्रतिपूर्ती अदा करणे.
२) प्रती विद्यार्थी खर्च व शुल्क अधिनियम कायद्यानुसार सन २०२०-२१ पासून सन २०२३-२४ करिता प्रतिपूर्ती दर ३०,८९५/- ठरविणे नंतरच प्रवेश प्रक्रिया सुरु करणे.
३) शिक्षण संचालक,पुणे यांचे पत्र क्र.प्राशिस/प्र.प्र./ आरटीई ५२०/२०२३/३६५८ दि. ०९/०५/२०२३ यांचे पत्रात तातडीने उपरोक्त सुधारणा करणे व शाळा स्वयं अर्थसहाय्यीत तत्वावर मान्यता प्राप्त असल्याने कारवाई करण्याची बाब वगळणे.
४) आरटीई फाउंडेशन,भारत संघटना संलग्नता असलेल्या स्वयं-अर्थसहाय्यीत तसेच संघटने मार्फत ह्याविषयी विविध आंदोलने केलेत व बॉम्बे हाय कोर्ट नागपूर बेंच मध्ये पिटीशन क्र.WP २८१९/२०२१ नुसार सदर मागणी न्यायप्रविष्ट असल्याने मा.कोर्टाचा आदेश येईपर्यत शाळांना मोफत व सक्तीचे शिक्षणातील प्रवेश देणे बंधनकारक करू नये, केंद्र शासनाने राज्यास ९ हजार ५४५ कोटी निधी दिला व राज्य शासन फक्त ८०० कोटी निधी प्राप्त झाले असे शपथपत्र कोर्टात सादर केल्याने ३ हजार ७०० कोटी प्रतिपूर्ती गेली कुठे ? असा प्रश्न मा.उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास विचारून शेवटचे तीन आठवडे उत्तर सादर करण्यास दिले, त्यामुळे सदर निधी कुठे मुरतोय ,ह्याची चौकशी होऊन दोषीवर कारवाई करणे.दिल्यावरच खाजगी स्वयं-अर्थसहाय्यीत शाळा मोफत प्रवेश देऊ शकतील, विविध शैक्षणिक खर्च पूर्ण करणेकरिता तातडीने निधी अदा करणे .
५) शैक्षणिक शुल्क(Educational Fees) म्हणजे फक्त ट्युशन फिस (शिकवणी शुल्क) नसून टर्म फिस व इतर फिस सुद्धा अदा करणे शासन नियमानुसार आवश्यक आहे, असे पत्र शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन यांचे दि.२८/०४/२०२३ व दि. २५/०७/२०२२ नुसार स्पष्ट होत असूनही नागपूर येथील आरटीई समन्वयक प्रेमचंद राउत व शिक्षणाधिकारी हे शाळांना निधी वाटप करताना सदर आदेशाचे पालन करीत नसल्याचे दिसून येत आहे, इतरही काही जिल्ह्यात असा प्रकार सुरु आहे, शाळेची फिस व शासनाचा दर जी कमी असेल ती देण्यात यावी ,असा नियम असतानासुद्धा जाणीव पूर्वक आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून सदर योजनेला खीळ लावण्याचा प्रकार काही जिल्ह्यात शिक्षण विभाग करीत असल्याचे दिसून येत आहे,त्यासंबंधी मागील तीन वर्षापासून लेखी पत्र व्यवहार सुरु आहे, राज्य माहिती आयोग,मुंबई खंडपीठ येथे अवर सचिव श्री संतोष गायकवाड यांनी लेखी कबुली देऊन “आरटीई प्रतिपूर्ती मध्ये कुठलीही विगतवारी केलेली नाही” असे स्पष्ट आदेश असतानाही खंडपीठाचा आदेश व अवर सचिव महाराष्ट्र शासन, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या व प्रतिपूर्ती जिल्ह्यात येऊनही जाणीवपूर्वक शाळांना अदा न करणाऱ्या संबंधित दोषी अधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे..