सिडकोने याचाच फायदा घेऊन हजारो हेक्टर जमिनी सीआरझेडचे उल्लंघन करून विविध प्रकल्प, कंपन्या व भांडवलदारांच्या घशात घालून अब्जावधींचा नफा कमावला
मुंबई (समाचार न्यूज नेटवर्क)
रायगड, रत्नागिरी, सिंंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भागात गाववाडी नकाशे अस्तित्वात नसल्याने वस्त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. समुद्र, खाडी भागात पारंपारिक मासेमारी करणार्या वाडी वस्त्यांमध्ये राखीव जागा नष्ट झाल्या आहेत. हा हिशोब मांडणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून यावर पर्यावरणवाद्यांनी सरकारची नस पकडली आहे. कोकण किनारपट्टीवर वास्तव्य करणार्या मच्छीमार आणि इतर समाजांच्या गावाचे नकाशेच नसल्याने येथील नागरिकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. मागील पंचवीस वर्षांपासून याची ग्रामस्थांना प्रतीक्षा आहे. http://⭐सिडकोने याचाच फायदा घेऊन हजारो हेक्टर जमिनी सीआरझेडचे उल्लंघन करून विविध प्रकल्प, कंपन्या व भांडवलदारांच्या घशात घालून अब्जावधींचा नफा कमावला –
राज्यातील सात किनारी जिल्ह्यांतील गावांचे गाव नकाशेच अस्तित्वात नसल्याने लाखो पारंपरिक मच्छीमारांची परवड झाली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. सिडकोने तर याचाच फायदा घेऊन हजारो हेक्टर जमिनी सीआरझेडचे उल्लंघन करून विविध प्रकल्प, कंपन्या व भांडवलदारांच्या घशात घालून अब्जावधींचा नफा कमावला असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर संघटनेचे अध्यक्ष व पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी केला आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी सात समुद्रकिनारे असलेले जिल्हे आहेत. या सातही जिल्ह्यांत मासेमारी करणार्या गावांची संख्या मोठी आहे. पारंपरिक पद्धतीने पिढीजात मासेमारी करणार्या या मच्छीमारांच्या समुद्र, खाडी आदी सागरी क्षेत्रांतील विविध किनार्यांवर राखीव जागा आहेत. या राखीव जागांचा उपयोग स्थानिक मच्छीमार समाजाचा विकास व उन्नती व्हावी म्हणून मासळीची चढ-उतार करण्यासाठी मासेमारी जेट्टी, आईस फॅक्टरी, मासेमारी बोटींची डागडुजी, मच्छीमार जाळी, मासळी सुकविण्यासाठी करीत होते.