मुंबई I प्रतिनिधी- 9वी-12वीच्या वंचित नोकरी शोधणार्‍यांना नोकरीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने 14977 सुपरन्युमररी पोस्ट जाहीर केली. आजच्या निषेध मोर्चात नोकरीपासून वंचित असलेले कर्मचारी गट सी-डी, काम आणि शारीरिक शिक्षण उमेदवार सहभागी झाले. https://sindhudurgsamachar.in/maharashtra-राष्ट्रीय-डायव्हिंग-स्/
नोकरी इच्छुकांनी निवेदनात एका लोकसभेतून दुसरी लोकसभा येत आहे, मात्र आश्वासनाची अंमलबजावणी होत नाही. वंचित उमेदवारांना सामावून घेण्याचा सरकारचा काही हेतू आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांना माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून जाणून घ्यायचे आहे की अपात्रांची कुटुंबे आहेत, पात्र उमेदवारांचे कोणतेही कुटुंब नाही का? आज, पात्र उमेदवारांना त्यांच्या कायदेशीर नोकरीच्या मागणीसाठी सुमारे 900 दिवस उपोषण करावे लागत आहे. सरकार केवळ चेहऱ्यावर माणुसकी दाखवते असे म्हंटले आहे.
दरम्यान, अतिसंख्या असलेल्या पदांमुळे वंचितांना रोजगार द्यायचा आहे.मात्र शालेय सेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी अपात्र उमेदवारांबाबत लिहून कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात 5 महिन्यांच्या अंतराने सुनावणी होते. न्याय देण्याच्या नावाखाली ही निव्वळ प्रहसन आहे. दरम्यान, कोरा ओएमआर जमा करूनही अपात्र शाळेत जात आहेत. लोकप्रिय नेते सुदीप मोंडल म्हणाले – “फक्त जे पात्र आहेत त्यांच्यासाठी, सरकार अंकीय पदावर प्रतिज्ञापत्र सादर करते आणि तातडीच्या प्रकरणावर त्वरित सुनावणी करते आणि सर्व वंचितांना पाठवते. गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना त्वरीत शाळेत दाखल करा.” 15000 नोकरी इच्छूक राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची आणि अतिसंख्याक पदांच्या जलद अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत.