मोहन केळुसकर
कणकवली:-दि. २०- एसटी महामंडळाच्या अलिकडेच घाईगडबडीत झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय हे नोकरशाहीच्या आडमुठ्या धोरणाचे फलित आहे. आता तर राज्यातील मोडकळीस आलेल्या बस स्थानकांचे बीओटी तत्वावर बांधकाम करण्याचा घाट घातला गेला आहे. रा. प. महामंडळाकडे राज्यात अब्जावधी रुपये किमंतीच्या स्थावर मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता वित्तीय संस्थांकडे कर्जापोटी तारण ठेवल्यास एसटी महामंडळाचा कायापालट होईल. मात्र आता राज्यातील मोडकळीस आलेली बस स्थानके बीओटी तत्वावर विकसित करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. हा एसटीच्या खाजगीकरणाचा डाव आहे, असा आरोप कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी व्यक्त केली आहे.
एसटी महामंडळात काही वर्षें सेवा केलेल्या केळुसकर यांनी एका प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे हा आरोप केला आहे.
भाजप हा पक्ष कायमच खाजगीकरणाच्या बाजूने काम करणारा पक्ष आहे. हे आजवरच्या अनेक दाखल्यावरुन दिसून आले आहे, असे स्पष्ट करून केळुसकर म्हणाले, वाढत्या तापमानामुळे जगातील अनेक देश मोफत सार्वजनिक प्रवासी वाहतूकीला प्रोत्साहन देत आहेत. आपल्या देशात अनेक राज्यांतील रा. प. महामंडळे “ना नफा ना तोटा” या संकल्पनेनुसार सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक यशस्वीपणे चालवित आहेत. शेजारील कर्नाटक राज्यासह अनेक राज्ये रा. प. महामंडळांमार्फत चोख प्रवासी सेवा देत आहेत. अशा यशस्वी महामंडळांचा अभ्यास करुन आपल्या राज्यात धोरण अवलंबिले पाहिजे.
कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे अनेक राज्य सरकारनी बहुसंख्य रा. प. महामंडळांच्या धोरणामध्ये सकारात्मक बदल केले आहेत. आपल्याकडे राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सहा महिने चाललेल्या संपामुळे या महामंडळाचा डोलारा कमकुवत झाला आहे. मात्र त्यावर खाजगीकरणाद्धारे ” बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” हा पर्याय होऊ शकत नाही. कारण या पर्यायामुळे उलट एसटी महामंडळ अधिकच चिखलात रुतणार आहे, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री, रा. प. चे विद्यमान अध्यक्ष एकानाथ शिंदे हे धडाधडीने सकारात्मक निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री आहेत, असे म्हटले जाते. मात्र अलिकडील संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यांनी ५०० ई-बसेस भाड्याने घेण्याचा निर्णय जाहिर केला आहे. मात्र शिवशाहीचा आठबट्यांचा व्यवहार पाहिला तर हा निर्णय चुकीचा असल्याचे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. त्यांनी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी नोकरशाहीच्या माध्यमातून सर्वं घटनांचा वस्तुनिष्ठपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे. पण भ्रष्टाचाराच्या खाईत अखंडपणे बुडालेल्या अधिकार्यांना स्वार्था पलिकडे काहीच दिसत नाही. एसटीच्या ऊर्जितावस्थेबाबतीत त्यांना काहीच देणंघेणं नसते. त्यामुळेच मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्र्यांनी संचालक मंडळाची बैठक घेण्यापूर्वीच एसटीचे तारु वाचविण्यासाठी परिवहन क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींकडून मार्गदर्शन घेतले पाहिजे.
राज्य सरकार विविध प्रकारच्या प्रवाशांना तिकीट सवलती देते. एसटीच्या तिकिटांवर १७.५ टक्के एवढा मोठा प्रवासी कर आकारते. ते कोट्यावधी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा होतात. हाच निधी रा. प. महामंडळाच्या कर्मचार्यांना चांगले वेतन देण्यासाठी, विविध विकास कामे करण्यासाठी करता येणे शक्य आहे, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, राज्यात रा. प. ने कवडीमोलाने खरेदी केलेल्या मोक्याच्या जमिनींचे भाव आता गगनाला भिडले आहेत. गरज पडल्यास या स्थावर मालमत्ता तारण ठेवून विविध विकास कामांसाठी कर्ज घेणे शक्य आहे.
बस स्थानकांतील परवानाधारक व्यापारी कोरोना आणि संपामुळे अडीज वर्षें हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. मात्र त्यांच्या भाडे सवलतीमध्ये घेतलेले निर्णय हे त्यांचे संसार पुर्णपणे उध्वस्त करणारे आहेत. तरी या चुकीच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हायलाच व्हावा, अशी अपेक्षा केळुसकर यांनी व्यक्त केली आहे.