१८९ कोटींच्या महामार्गाला तडे, काँक्रीटच्या रस्त्याला डांबराची ठिगळे!
केंद्र सरकारकडून १८९ कोटी रुपये खर्च करून करण्यात येणाऱ्या गंगाखेड – परभणी या महामार्गाच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. कारण महामार्गावर जागोजागी तडे गेल्यामुळे कंत्राटदाराला महामार्ग उकरून त्या ठिकाणी पुन्हा पॅचअप करण्याची वेळ आली आहे. यासोबतच हा महामार्ग सिमेंट काँक्रीटचा असताना महामार्गावर डांबर टाकण्यात येत असल्याने महामार्गाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. विशेष बाब म्हणजे परभणीच्या राज्यसभा खासदार फौजिया खान यांनी या महामार्गाच्या कामाबाबत तक्रार केल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून कुठलीच कारवाई न झाल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-news-दुर्बिणीद्वारे-विद्या/
गंगाखेड – परभणी या महामार्गाची अत्यंत बिकट अवस्था झाल्यामुळे केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महामार्गाला मंजुरी दिली. आणि सदरील महामार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली होती. यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १८९ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. त्यानुसार या महामार्गाच्या कामाचे कंत्राट निघाले असून कंत्राटदाराकडून जवळपास ४० किलोमीटरचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जवळपास २०० कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणारा हा रस्ता हस्तांतरित करण्यापूर्वीच मोठ मोठे तडे गेले आहेत. यामुळे महामार्गाच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. कारण महामार्गाला जागोजागी तडे गेले असल्याने महामार्ग खोदून त्या ठिकाणी पुन्हा नव्याने बांधकाम करण्याची वेळ कंत्राटदारावर आली आहे.https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-news-प्रा-पी-ए-सावंत-यांच्या/
महामार्गाच्या मधोमध असलेल्या पट्टीमध्ये रबर टाकणे आवश्यक असताना रबर खराब होत आहे या कारणामुळे कंत्राटदाराकडून चक्क सिमेंटच्या महामार्गाला डांबरीकरणाचे ठिगळे लावली जात आहेत. त्यामुळे गंगाखेड – परभणी या ४० किलोमीटर महामार्गाच्या कामावरून आता संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे सदर महामार्गाच्या कामाबाबत राज्यसभेच्या खासदार फौजिया खान यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर चौकशी समिती देखील नेमण्यात आली होती. तीन सदस्यीय समितीने महामार्गाच्या कामाची पाहणी केली. मात्र याबाबतचा अहवाल अद्यापपर्यंत गुलदस्त्यातच आहे. समितीने अहवाल कुणाकडे सादर केला आणि कंत्राटदारावर काय कारवाई केली? याबाबतची माहिती अद्यापही समोर आलेली नाही. त्यामुळे नितीन गडकरी जे पारदर्शकतेचा दावा करतात त्यात किती तथ्य आहे? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आता नितीन गडकरी या महामार्गाच्या कामाची पाहणी करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊन दोषींवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.