रिपब्लिकन पक्षाच्या राज्यव्यापी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रियराज्यमंत्री रामदास आठवले;महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित राहणार
पत्रकार परिषदेत रिपब्लिकन नेत्यांची घोषणा
मुंबई दि. 19 – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य महाअधिवेशन येत्या दि. 28 मे रोजी शिर्डी येथे आयोजित करण्यात आले असून रिपाइंच्या या महाअधिवेशनात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, स्थानिक जिल्हयातील अनेक मान्यवर नेते लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. https://sindhudurgsamachar.in/maharashtra-फक्त-तांत्रिक-अडचणी-आले/
रिपब्लिकन पक्षाच्या या राज्यव्यापी महाअधिवेशनात महाराष्ट्रातील पश्चिम विदर्भ, पुर्व विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, ठाणे प्रदेश या भागातुन हजारोंच्या संख्येने रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते या महामेळाव्यास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आज मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर, महाराष्ट्र सरचिटणीस गौतम सोनवणे, मुंबई प्रदेशाध्यक्ष सिध्दार्थ कासारे आदि नेत्यांनी ही माहिती दिली.
रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वात रिपब्लिकन पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्याचे महाअधिवेशन दि. 28 मे रोजी सायंकाळी 5 वाजता शिर्डी येथील कांदा मार्केट समोरील मैदान ; शिर्डी राहता रोड, शिर्डी, जि. अहमदनगर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशामध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने दलित, आदिवासी , झोपडपट्टीवासी, मराठा , शेतकरी, कामगार आदी सर्व वर्गांच्या न्याय हक्कासाठी विविध मागण्यांचे ठराव मंजुर करण्यात येणार आहेत.
केंद्रियराज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांच्या मान्यतेने रिपब्लिकन पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश महाअधिवेशनात मंजूर करण्यात येणारे ठराव
1- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने अनुसूचित जाती जमाती च्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा
2.- दलित आदिवासी गरीब भूमिहीनांना 5 एकर जमीन देण्याचा कार्यक्रम शासनाने राज्यात राबवावा
3- दलित मागासवर्गीयांना महात्मा ज्योतिबा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाकडून प्रत्येकाला बिनव्याजी 10 लाख रुपयांचे कर्ज द्यावे ज्यामुळे त्यांना आपला उद्योग धंदा स्वयंरोजगार उभारता येईल.
4- मराठा समाजाला राज्य सरकार ने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अद्याप आरक्षण मिळाले नाही आमचा मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.
5.-ओबीसी आणि सर्व जाती समूहांची जातीनिहाय जनगणना व्हावी
6.- भटक्या विमुक्तांसाठी ओबीसी मध्ये वर्गवारी करून भटक्या विमुक्तांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे.
7.- गायरान जमिनीचा शासन निर्णय 14 एप्रिल 1990 चा आहे. त्यातील 1990च्या मुदत मर्यादेत वाढ करून 14 एप्रिल 2010 पर्यंत चे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करावे .
8 – 2019 पर्यंत च्या झोपड्यांना अधिकृत मान्यता द्यावी . तसेच राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना एस आर ए लागू करावी
9- खाजगी उद्योगधंद्यांमध्ये एस सी एस टी आणि ओबीसी ला आरक्षण देण्यात यावे. सरकारी नोकरी लवकर उपलब्ध होत असल्याने खासगी मोठ्या उद्योगांत नोकरीतील एस सी एसटी ओबीसीना आरक्षण देण्यात यावे.
10- सफाई कामगार अनेक वर्षे कंत्राटी कामगार म्हणून काम करतात मात्र त्याचा त्यांना काही लाभ होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जे नित्याचे आहे ते काम कंत्राटी तत्वावर करू नये त्यात कायमस्वरूपी कामगार असावेत. त्यामुळे सफाईकाम नित्याचेच असल्याने सफाईकामातील कंत्राटी पद्धत बंद करून कायमस्वरूपी सफाईकामगार नेमावेत. सफाई कामगारांना अनेक वर्षे कंत्राटी ठेवण्यात
येते त्यात बदल करून त्यांना कायम करावे. ज्या कंत्राटी सफाईकामगारांना सध्या 5 वर्षे झाली आहेत त्यांना तातडीने कायमस्वरूपी तत्वावर सफाई कामगार पदाची नोकरी देण्यात यावी.
11- शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान एकर खर्चच्या दुप्पट दराने देण्यात यावे.
12 – सर्व मागासवर्गीय महामंडळाचे कर्ज माफ करण्यात यावे.