मुंबई, दि. 2 : केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यासाठी विविध राज्यांकडून प्रस्ताव मागितले होते. महाराष्ट्राकडून वन विभागामार्फत यासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव 30 नोव्हेंबरपूर्वी केंद्र शासनास पाठविण्यात यावा, असे निर्देश वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यासंदर्भातील बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार विनय कोरे, प्रकाश आबिटकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय एल पी राव यांच्यासह वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले, जैवविविधतेच्या दृष्टीने पश्चिम घाटाचे जागतिक स्तरावर महत्व आहे. पश्चिम घाट महाराष्ट्रापासून दक्षिणेकडील केरळपर्यंत पसरला आहे. सह्याद्रीच्या रांगांसह मोठ्या प्रमाणात वनराईने नटलेला हा प्रदेश आहे. जवळपास 6 राज्यांशी संबंधित असणाऱ्या पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात महाराष्ट्रातील किती गावे येतात, किंवा किती गावे वगळ्यात यावी याबाबत पुन्हा एकदा अभ्यास करुन प्रस्ताव तयार करण्यात यावा.
राज्य शासनाकडून यापूर्वी 2018 आणि 2021 साली गावे वगळण्याबाबत व समाविष्ठ करणेबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र त्याला अद्याप केंद्र शासनाकडून मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र संबंधित आमदार आणि तज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्याकडून याबाबत लेखी मते मागविण्यात यावी. तसेच आता तयार करण्यात येणारा प्रस्ताव 30 नोव्हेंबरपूर्वी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यांच्याशी पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्र तसेच वन विभागातील विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी योवळी सांगितले.
पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही खाणकाम प्रकल्प, धरण प्रकल्प आणि वीज निमिर्ती प्रकल्पांना परवानगी देतानाच निकषाचा अभ्यास करणे याला प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा स्थानिक पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, परिसंस्था तसेच नैसर्गिक स्त्रोतांवर होणारा परिणाम याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे असे मंत्री श्री. केसरकर यावेळी म्हणाले.
डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत 10 मार्च 2014 रोजी प्रारुप अधिसूचना भारतीय राजपत्रात जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेतील क्षेत्राची भौतिक पडताळणी करून क्षेत्र निश्चितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाकडून राज्यांना देण्यात आले होते. पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत महाराष्ट्राचा अंतिम प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावात प्रामुख्याने कुठलेही क्षेत्र/गाव, प्रारुप अधिसूचनेतून वगळ्याकरिता प्रस्तावित करताना तेथील जैवविविधता, वन्यजीव, वन्यजीव भ्रमण मार्ग, वने व पर्यावरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे तसेच कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा ऱ्हास होणार नाही या मूलभूत तत्वाच्या अनुषंगाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील वगळण्यासाठी प्रस्तावित गावांबाबत पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.