⭐ शैक्षणिक पात्रतेनुसार ६ हजार, ८ हजार आणि १० हजार प्रती माह विद्यावेतन
राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ महाराष्ट्र शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून उद्योजक, खासगी क्षेत्रातील आस्थापना, सेवा क्षेत्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापनांना मनुष्यबळ मिळणार आहे. प्रशिक्षणार्थींना १२ वी पास ६ हजार, आयटीआय/पदविका ८ हजार आणि पदवीधर/पदव्युत्तर यांना १० हजार प्रतिमाह विद्यावेतन मिळणार
कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय काल प्रकाशित केला आहे. शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्य विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
उमेदवाराची पात्रता
किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्षे असावे. किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास/आयटीआय/पदवीका/पदवी/पदव्युत्तर असावी. मात्र, शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेस सहभागास पात्र असणार नाहीत. उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. त्याचे आधार नोंदणी असावे. बँक खाते आधार संलग्न असावे. कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.
आस्थापना/उद्योगासाठीची पात्रता
आस्थापना/उद्योग महाराष्ट्रात कार्यरत असावा. आस्थापना/उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावा. आस्थापना/उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्षापूर्वीची असावी. आस्थापना/उद्योगानी ईपीएफ, ईएसआयसी, जीएसटी, सर्टीफिकेट ऑफ इन कॉर्पोरेशन, डीपीआयटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावा.
कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने असेल. या कालावधीसाठी उमेदवारांना शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रातील आस्थापना/उद्योजकांकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतात. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापना/उद्योग/महामंडळ यामध्ये मंजूर पदांच्या ५ टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. जिल्हास्तरीय शल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेईल.
योजनादूत
शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार प्रसिध्दी करणे व जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी योजनादूत नेमण्याची योजना सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतसाठी १ व शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ याप्रमाणे एकूण ५० हजार ‘योजनादूत’ नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनादूतांचे विद्यावेतनही या योजनेमधून अदा करण्यात येईल. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.