मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ती समिती कालबद्ध मुदतीत सरकारला अहवाल सादर करील. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, मंगळवारपासून सुरू होणारा बेमुदत संप मागे घेण्याचे आवाहन संपकरी कर्मचाऱ्यांना केले. मात्र, आधी जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्याची घोषणा करा, असा आग्रह धरून सरकारचा प्रस्ताव संपकरी संघटनेने फेटाळून लावला आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत मंगळवारपासून पुकारण्यात आलेला बेमुदत संप अटळ असल्याचे राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने जाहीर केले आहे. त्यातच या संपात शिक्षकही सहभाग झाल्याने दहावी-बारावीच्या परीक्षेवर संपाचे सावट पसरले आहे.https://sindhudurgsamachar.in/maharashtra-अशिया-खंडातील-ऐतिहासिक/
सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करणार आहे. विहित कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे हे तत्त्व मान्य करतानाच, संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सोमवारी मुंबईत केले.
विधानभवनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना आदींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीमागे जे तत्त्व आहे, त्या विरोधात राज्य सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जपण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. या संदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरीत्या अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
ज्या राज्यांनी ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्याप तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य सरकार जे धोरण स्वीकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. राज्य सरकार कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही. कर्मचाऱ्यांनीही घेऊ नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
सर्व कर्मचारी अधिकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आधी जुनी पेन्शन योजना सुरू करणार असल्याचे सरकारने जाहीर करावे, हा मुद्दा संपाची नोटीस देणाऱ्या समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी लावून धरला. तसेच कालसायंकाळी राज्य सरकारचा संप मागे घेण्याचा प्रस्ताव फेटाळला असून, आजपासून बेमुदत संपावर राज्य सरकारी कर्मचारी जातील, असे त्यांनी जाहीर केले.
सतरा लाख कर्मचारी संपावर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उद्या मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या बेमुदत संपात उतरतील, असे सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जाहीर केले. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज बंद पडण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यास सरकार उदासीन असल्यामुळे नाईलाजाने संपाचे हत्यार उपसण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
सरकारी कर्मचारी हा आपल्या आयुष्यातील तीस-चाळीस वर्षे शासकीय सेवेला देतो. निवृत्तीनंतर त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळण्याच्या हेतूने जुनी पेन्शन योजना त्या काळी लागू करण्यात आली होती. पण सरकारने ही सुरक्षाच काढून घेतल्याने कर्मचारी वर्गात अस्वस्थता आहे. सरकारी कर्मचारी हा सरकारचा गाडा ओढतो. सरकारची धोरणे, योजना जनमानसापर्यंत पोहोचवतो. तो सरकारचा अविभाज्य भाग आहे. करोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या धैर्याने अखंड सेवा पुरवली; पण या कर्मचाऱ्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सरकारने कित्येक वर्षे प्रलंबित ठेवले आहेत असा आरोप त्यांनी केला.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारवर ताबडतोब कोणताही मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. देशातील सहा राज्यांत जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. काही केंद्रीय विभाग, लष्कर, आमदार, खासदारांना जुनीच पेन्शन लागू आहे. मग ही योजना महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी का नाही?- विश्वास काटकर, निमंत्रक, समन्वय समिती