कोरोनाच्या नव्या ओमिक्रॉन व्हेरिएंटचा धोका संपूर्ण जगापुढे आहे.ओमिक्रॉनचा संसर्ग देशात पोहोचू नये यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत.विमानतळांवर कोरोना स्क्रीनिंग आणि जोखीम असलेल्या देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांची चाचणी आणि क्वॉरंटाइन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ओमिक्रॉनचा धोका लक्षात घेऊन भारत सरकारने 15 डिसेंबरपासून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. केंद्र सरकारही याबाबत दक्ष आहे. ओमिक्रॉनचा संसर्ग देशात पोहोचू नये यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत.
या विषाणूचा प्रसार महाराष्ट्रामध्ये रोखण्यासाठी राज्यात हवाई वाहतुकीवर तातडीने अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय विमानाद्वारे येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना त्यांनी मागील पंधरा दिवसांत ज्या ज्या देशांना भेट दिलेली आहे, त्यांची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक करावे.प्रवाशांनी जर चुकीची माहिती दिली तर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या विविध कलमांखाली त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते.
‘कोरोना संक्रमणाचा सर्वाधिक धोका असलेले देश’ या राष्ट्रातून येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना प्राधान्यक्रमाने वेगळा काउंटर बनवून एमआयएएल आणि विमानतळ प्राधिकरण यांनी त्यांची पडताळणी करावी. अशा सर्व प्रवाशांचे सात दिवसांकरिता संस्थात्मक विलगीकरण करणे आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या, चौथ्या आणि सातव्या दिवशी त्यांच्या आरटीपीसीआर चाचण्याही केल्या जातील. कोणत्याही चाचणीत ते पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल आणि जर चाचण्या निगेटिव्ह आल्या तर अशा प्रवाशांना सात दिवस गृह विलगीकरणात राहावे लागेल.
देशांतर्गत हवाई प्रवासासाठी राज्यामध्ये प्रवास करणाऱ्या सर्व यात्रेकरूंचे पूर्णपणे लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे. असे नसेल तर त्यांच्याजवळ आगमनाच्या ४८ तासांअगोदरचे आरटीपीसीआर अहवाल असणे बंधनकारक असेल. इतर राज्यातून येणाऱ्या हवाई यात्रेकरूंसाठी आगमनाच्या ४८ तासांच्या आतील निगेटिव्ह आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल असणे आवश्यक आहे, यात कोणताही अपवाद नसेल.
कनेक्टिंग फ्लाइट असलेल्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय यात्रेकरूला भारतातल्या कोणत्याही विमानतळावर जायचे असेल तर त्यांना महाराष्ट्रामध्ये विमानतळावर पहिल्यांदा आल्या आल्या आरटीपीसीआर चाचणी करावी लागेल आणि निगेटिव्ह अहवाल आल्यास त्यांना कनेक्टिंग विमानांमध्ये बसण्याची परवानगी देण्यात येईल.