मुंबई- रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंद पडलेला रत्नागिरी गॅस आणि वीजनिर्मिती प्रकल्प (आधीचा दाभोळ) पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावाही सुरू केला आहे. १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरला होता. सध्या एनटीपीसी या कंपनीतील प्रमुख भागधारक आहे, तर राज्य वीज कंपनीचे भागभांडवल खूपच कमी आहे. किफायतशीर दराने अखंडित गॅस पुरवठा झाल्यास या प्रकल्पातून कमी दराने वीजनिर्मिती होऊ शकते. त्यासाठीच केंद्राकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितल.
एकीकडे विजेची वाढती मागणी आणि दुसरीकडे कोळशाचा तुटवडा लक्षात घेता नैसर्गिक वायूवरील हा प्रकल्प सुरू करणे योग्य राहील, असे केंद्रीय ऊर्जा विभागाचेही मत असल्याचे समजते. याबाबत केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील गॅस आधारित वीज प्रकल्पांशी संबंधित एक बैठकही नुकतीच झाली.वीज दरवाढीमुळे फडणवीस सरकारने प्रकल्पातून वीज घेणे बंद केले होते. त्यानंतर कंपनीने रेल्वेबरोबर ५०० मेगावॉटचा करार करून प्रकल्प सुरू ठेवला. सरकारने नैसर्गिक वायूवरील अनुदान बंद केल्याने वीजनिर्मिती महागडी झाली. परिणामी रेल्वेबरोबरचा करारही संपुष्टात आला. महागड्या दरामुळे नवीन वीज खरेदी करार झाला नाही.भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात एन्रॉनच्या नावाने वादग्रस्त ठरलेला या प्रकल्पात आतापर्यंत अनेक विघ्ने आली आहेत. आधी दाभोळ वीज प्रकल्प हे नाव असलेला हा प्रकल्प आता रत्नागिरी वीज प्रकल्प नावाने ओळखला जातो.
किफायतशीर दरात गॅसची उपलब्धता होत नसल्याने या प्रकल्पातून ६ रुपये ५० पैसे प्रतियुनिट या उच्च दरात वीजनिर्मिती केली जात होती. त्यामुळे रत्नागिरी गॅस आणि वीज कंपनीबरोबर कुणीही वीज खरेदी करार करायला तयार नाही.