Sindhudurg: शासनाने मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर मोठे जनआंदोलन उभारू आणि सामूहिक आत्मदहन करू, असा नरडवे धरणग्रस्तांचा इशारा

कणकवली – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील नरडवे गावच्या धरणाचे बांधकाम गेली 22 वर्षे चालू आहे. २२ वर्ष उलटून गेली तरीही धरणग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे धरणग्रस्तांनी २०२१ साली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-सिंधुदुर्ग-जिल्हा-डीएड/

धरणग्रस्थांच्या मागण्यांसाठी वकिल बी.के.बर्वे काम पाहात आहेत. सुरुवातीस ज्यांनी कोर्टाद्वारे न्याय मिळविण्यासाठी 421 कुटुंबातील लोकांनी अर्ज दाखल केले होते. सदर प्रकरणात 421 कुटुंब पात्र झाली असल्याचा निकाल कोर्टाने दिला होता. प्रकल्पाग्रस्ताना 5 महिन्याच्या आत न्याय मिळावा असा कोर्टाचा आदेश असतानाही शासकीय अधिकारी यांनी सदर प्रकरणाची अद्याप पूर्तता केलेली नाही. उलट कोर्टाचा अवमान करत फक्त पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन ठेकेदाराकडून फक्त धरणाचे काम कसे पूर्ण होईल याकडे शासनाचे लक्ष आहे आणि ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविल्यास १५ गावांना जोडणारा रस्ता बंद करण्याची धमकी देण्यात आली आहे.

या धरणाच्या निधीची किंमत त्यावेळी 32 करोड 64 लाख होती ती आता 1400 करोडवर पोहोचली आहे. हा निधी फक्त धरण बांधकामासाठी होता तर धरणग्रस्तांच्या समस्यांना मात्र शासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत. नरडवे प्रकल्पाचे काम 3 मार्च रोजी नरडवे ग्रामस्थांनी काम बंद पाडले होते, त्यानंतर पुन्हा आज 31 मार्च रोजी पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन काम चालू करण्याच्या तयारीत असतानाच चिडलेले नरडवे प्रकल्पग्रस्त धरणाच्या ठिकाणी एकत्रित जमले होते. आधी मागण्या पूर्ण करा असे तेथील प्रकल्पातील लोकांचे म्हणणे आहे.

नरडवे धरणग्रस्त समन्वय समितीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई येथे जाऊन वकिलांची थेट भेट घेतली. यावेळी सचिव मधुकर पालव, यशवंत सावंत, उदय मेस्त्री,कवी संतोष सावंत व समितीचे अध्यक्ष सुरेश ढवळ हे उपस्थित होते. या नरडवे प्रकल्पाच्या कोर्ट संदर्भातील काम पहाणारे वकील बी. के.बर्वे यांनी सिंधुदुर्गचे अधिकारी १५ गावांना जोडणारा पर्यायी रस्ताबंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि अयोग्य असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाचा आदेश ५ महिन्यात पूर्ण करा. न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करा अशी सूचना केली आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री यांनी या प्रकरणी दाखल घेऊन नागरिकांना न्याय द्यावा. सिंधुदुर्गातील सरकारचे अधिकारी न्यायालयाचा आदेश न मानता धरणग्रस्थांचा १५ गावांना जोडणारा रास्ता बंद करण्याचा निर्णय या दडपशाहीचा असून या सर्वाला नागरिकांचा विरोध आहे आणि असे करण्याने न्यायालयाच्या निर्णयाचे उलंघन आहे असेही त्यांनी सांगितले. याची दाखल सरकारने त्वरित घ्यावी असेही नमूद करण्यात आले .